Disinvest

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  "कृपया हमारे साथ रहें...": एयर इंडिया के सीईओ ने कर्मचारियों को लिखा पत्र

  एयर इंडिया के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने पत्र में लिखा कि कुछ हफ्तों में गिनती, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और बोर्ड की मंजूरी पूरी होने के बाद एयरलाइन कर्मचारियों के साथ "जानकारी साझा" करेगी.

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  Air India-TATA Deal : इसी हफ्ते के अंत तक आखिरकार टाटा की हो जाएगी एयर इंडिया

  एयर इंडिया-टाटा सौदे पर मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस सौदे को लेकर बाकी औपचारिकताएं अगले कुछ दिनों में पूरी होने की उम्मीद है और इस सप्ताह के अंत तक विमानन कंपनी को टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा.

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  बीजेपी MP सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली HC से झटका, Air India की विनिवेश प्रक्रिया के खिलाफ याचिका खारिज

  टाटा संस ने एयर इंडिया को 18000 करोड़ रुपए में खरीदा है. 8 अक्टूबर 2021 को हुई नीलामी की प्रक्रिया में टाटा संस ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया का मालिकाना हक अपने नाम किया था.

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  Air India के टाटा समूह को हैंडओवर में हो रही देरी, जनवरी में पूरा होगा अधिग्रहण

  सरकार ने अक्टूबर में टाटा संस की एक कंपनी की तरफ से लगाई गई बोली को स्वीकार कर एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी. अब इस अधिग्रहण के जनवरी तक ही पूरा हो पाने की उम्मीद है.

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  TATA ने 1932 में की थी AIR India की स्थापना, 1953 में हुआ राष्ट्रीयकरण, 68 साल बाद फिर खरीदा

  टाटा सन्स ने 68 साल बाद एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है. भारत सरकार ने टाटा सन्स ने 18 हजार करोड़ रुपए में एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी ले ली है. इसके साथ ही एयर इंडिया के दूसरे वेंचर एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. जबकि ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में भी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है. शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया गया.

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  'रिपोर्ट गलत' : एअर इंडिया के टाटा संस के हाथ में जाने की खबरों का सरकार ने किया खंडन

  निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा, "मीडिया में आ रही खबरों में इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश मामले में वित्तीय बोलियों को मंजूरी दे दी है, जो कि गलत है." विभाग की ओर से कहा गया है कि जब भी इस संबंध में सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा तो मीडियो को सूचित किया जाएगा.

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  Air India का या तो निजीकरण होगा या फिर पूरी तरह बंद, केंद्रीय मंत्री बोले- 'सिर्फ 2 ही विकल्प'

  एयर इंडिया सरकार की अकेले की मिल्कियत है. वह इसमें अपनी 100 की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए खरीदार तलाशने में लगी है. लाभ में चलने वाली इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में 2007 में विलय कर दिया गया था. उसके बाद यह घाटे में डूबती गयी.

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  "मोदी जी का 'विकास'... देश का नुकसान, घनिष्ठों का फायदा" : राहुल गांधी का PSU को लेकर PM पर वार

  राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, "मोदी का 'विकास'- सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या घटकर दहाई रह जाएगी. देश का नुकसान, घनिष्ठ मित्रों का फायदा." सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश प्रक्रिया तेज करने वाली है. विनिवेश से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

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  Budget 2021 पर तेजप्रताप यादव का तंज- 'बजट चल रहा है या सेल?'

  बजट 2021 : आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बजट को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि इस बार का बजट गांव की जमीन बेचकर, शहर में मोटरसाइकिल खरीदकर खुश होने जैसा है.

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  Budget 2021 : पीएसयू के निजीकरण की नीति पेश कर धन जुटाएगी सरकार

  Central Public Enterprises privatization : देश में 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं. इनका सामूहिक कारोबार 24 लाख करोड़ रुपये और नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपये है. इनमें से 54 सार्वजनिक उपक्रम शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं.

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  एयर इंडिया के विनिवेश के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है बोली लगाने की समयसीमा

  Air India Disinvestment :एयर इंडिया के परिसंपत्ति मूल्यांकन नियमों को आसान बनाते हुए बोलीदाताओं को उद्यम मूल्य के आधार पर पेशकश करने की इजाजत भी दी जा सकती है.

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  राजस्थान के फाइव स्टार होटल बिक्री मामले में अरुण शौरी को बनाएं आरोपी, CBI कोर्ट ने कहा

  राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े साल 2002 के एक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का नाम आया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में शौरी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया है.

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  कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार

  कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है.  इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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  बजट 2020 : मोदी सरकार पर बरसीं ममता, कहा- सार्वजनिक संस्थानों पर हमला करने की योजना

  एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आलोचना की और इसे सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर ‘‘हमला’’ करने की योजना बताया.

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  नए वित्तीय साल में मोदी सरकार की विनिवेश प्रक्रिया और तेज करने की मंशा

  एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.