Digital Media Platforms

• 

  इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध, ऐसा करने वाला पहला दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश बना

  इंडोनेशियाई सरकार ने साफ कर दिया कि नियमों के पालन के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. यह कदम ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबरबुलिंग और इंटरनेट की लत से बच्चों को होने वाले खतरों को देखते हुए उठाया गया है.

• 

  बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान

  Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.

• 

  कंटेंट पब्लिशर का, कमाई कंपनियों की...रेवेन्यू शेयरिंग का ये मॉडल क्यों गलत? अश्विनी वैष्णव भी चाहते हैं बदलाव

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट बनाने वालों के साथ रेवेन्यू का बंटवारा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में एक निष्पक्ष रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लागू किया जाना चाहिए.

• 

  3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम

  New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.

• 

  हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL

  हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

• 

  सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने के नुकसान, डिजिटल दिखावा, मानसिक तनाव के साथ समय की बर्बादी

  Social Media Addiction: सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसकी लत से बचना ज़रूरी है. याद रखें, जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है. असली ज़िंदगी स्क्रीन के पीछे नहीं, आपके आस-पास चल रही है.

• 

  भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का रेवेन्यू 2024 में 2.5 लाख करोड़ रुपये के पार: FICCI-EY रिपोर्ट

  Indian Media & Entertainment Sector Growth:2024 में भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया. डिजिटल एडवरटाइजिंग ने 17% की ग्रोथ के साथ 700 अरब रुपये का आंकड़ा छू लिया, जो कुल एडवरटाइजिंग रेवेन्यू का 55% है. डिजिटल सब्सक्रिप्शन में भी 15% की बढ़त देखी गई, जिससे यह 102 अरब रुपये तक पहुंच गया.

• 

  फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि, फेक न्यूज (फर्जी खबरें) आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. जागरूक नागरिक भी कभी-कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं. दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं. यही वजह है कि जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए. इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है.

• 

  खूंटे से बंधी भैंस के पास फन फैलाए पहुंचा किंग कोबरा, वीडियो बनाने वाले पर भड़के लोग

  सांप से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग वीडियो बनाने वाले पर खूब भड़क रहे हैं.

• 

  डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री

  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.

• 

  "ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री

  इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना. 

• 

  सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्ल‍िशर्स से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दें

  New Digital Media Rules: नए नियम - डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए - एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं. इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है.

• 

  IT मंत्रालय के नए डिजिटल नियमों की डेडलाइन आज, Facebook ने कहा- 'इनके हिसाब से चलना लक्ष्य, लेकिन...'

  सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल मंचों के लिए नए दिशानिर्देशों को पूरा करना है. इसकी समयसीमा 25 मई ही है. नए नियमों के तहत सोशल मीडिया मंचों मसलन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सएप को अतिरिक्त जांच-परख को पूरा करना होगा.

• 

  'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

• 

  OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?

  भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.