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Emergency Vehicles Traffic Rule: हाईवे पर एंबुलेंस को रास्ता न देने पर कितने का चालान? जानिए जुर्माना और कानून
Emergency Vehicles Traffic Rule: मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई वाहन चालक एंबुलेंस को जानबूझकर रास्ता नहीं देता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
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बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव
Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.
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कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम
Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स
'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.
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एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस
Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.
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छोटे व्यापारियों को मिलेंगे समान अवसर, डिजिटल कंपटीशन एक्ट लाने की तैयारी : केंद्रीय मंत्री
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज का समय काफी बदल गया है. कंपटीशन केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है. इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की भूमिका काफी अहम हो गई है.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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