Diesel Vehicle Ban

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  नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा

  26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.

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  दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान

  दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.

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  दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुराने वाहनों पर लगेगा 'ब्रेक', पेट्रोल पंप पर ही होंगे सीज

  दिल्ली में 1 जुलाई से 10-15 साल पुरानी 62 लाख डीज़ल-पेट्रोल की गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. पुरानी गाड़ियाँ को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली पुलिस, MCD और ट्रांसपोर्ट विभाग बड़े स्तर पर टीमें लगाएगी. इसके मद्देनजर ऐसी गाड़ियों को तेज़ी से लोग बेच रहे हैं.

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  दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों

  CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.

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  दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां? जानें प्रदूषण से निपटने का सरकारी प्लान

  दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है. यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार भी प्रदूषण ले निपटने की अपनी योजना बना रही है.

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  गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

  उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  हरियाणा, UP, राजस्थान के NCR क्षेत्रों में बीएस3, बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगे: गोपाल राय

  गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक प्रमुख वजह है. दिल्ली में संचालित हो रही बसें केवल CNG और बिजली से चलती हैं जबकि पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, UP और राजस्थान की बसें बीएस3 और बीएस4 वाहन हैं.

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  दिल्ली में आज से चल सकेंगी BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां, प्रतिबंध समाप्त

  दिल्ली में सोमवार को सुबह से BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगीं. प्रदूषण के कारण लगाया गया प्रतिबंध रविवार की रात में खत्म हो गया है. प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनज़र CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी.

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  5 प्वाइंट न्यूज : हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में पुरानी डीजल कार प्रतिबंधित

  प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

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  अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...

  दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.

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  गलत धारणा है कि सिर्फ डीजल वाहन ही प्रदूषण फैलाते हैं : सरकार ने एनजीटी से कहा

  सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण से कहा कि यह गलत धारणा है कि सिर्फ डीजल ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है.

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  दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.

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  दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर पटाखों पर बैन

  14 नवंबर तक निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों और ऐसे गैर निर्धारित वाहनों को आने की इजाजत नहीं होगी.

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  डीजल वाहन प्रतिबंध : 8 माह में वाहन उद्योग को लगी 4,000 करोड़ रुपये की चपत

  दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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  पंद्रह साल पुराने डीजल वाहन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं : सरकार

  सरकार ने ग्रीन कोर्ट (एनजीटी) से कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।