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चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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"19 दिसंबर तक नगालैंड के DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें", SC का केंद्र-UPSC को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को फटकार लगाते हुए कहा कि आप शीर्ष अदालत का फैसला मानने के लिए बाध्य हैं. अगर 19 दिसंबर तक DGP की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तो हम यूपीएससी, गृह मंत्रालय और नगालैंड सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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झारखंड में DGP की नियुक्ति पर SC की टिप्पणी, UPSC की ओवरहालिंग जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड सरकार और UPSC द्वारा कोर्ट की अवमानना के मामले में पक्षकार बनाया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि UPSC में तो ओवरहालिंग की जरूरत है.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
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UPSC के पास नहीं है DGP को नियुक्त करने या उस पर विचार करने का अधिकार : ममता सरकार
सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं. लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को सीजेआई एनवी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. राज्यों की याचिका खारिज कर दी गई है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक यह सूची UPSC देता है.
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RTI एक्टिविस्ट का दावा- सीएम योगी ने बिना विभागीय सिफारिश के कर दीं कई नियुक्तियां
उत्तर-प्रदेश की आरटीआई कार्यकर्ता और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने योगी सरकार(Yogi Adityanath) में नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल की उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं.
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...सद्दाम और गद्दाफी से बदतर हैं कर्नाटक के डीजीपी : हाई कोर्ट
कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और डीआईजी शंकर बिदारी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल सीएटी ने शंकर बिदारी की नियुक्ती पर सवाल उठाए हैं।
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चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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"19 दिसंबर तक नगालैंड के DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें", SC का केंद्र-UPSC को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को फटकार लगाते हुए कहा कि आप शीर्ष अदालत का फैसला मानने के लिए बाध्य हैं. अगर 19 दिसंबर तक DGP की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तो हम यूपीएससी, गृह मंत्रालय और नगालैंड सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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झारखंड में DGP की नियुक्ति पर SC की टिप्पणी, UPSC की ओवरहालिंग जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड सरकार और UPSC द्वारा कोर्ट की अवमानना के मामले में पक्षकार बनाया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि UPSC में तो ओवरहालिंग की जरूरत है.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
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UPSC के पास नहीं है DGP को नियुक्त करने या उस पर विचार करने का अधिकार : ममता सरकार
सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं. लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को सीजेआई एनवी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. राज्यों की याचिका खारिज कर दी गई है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक यह सूची UPSC देता है.
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RTI एक्टिविस्ट का दावा- सीएम योगी ने बिना विभागीय सिफारिश के कर दीं कई नियुक्तियां
उत्तर-प्रदेश की आरटीआई कार्यकर्ता और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने योगी सरकार(Yogi Adityanath) में नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल की उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं.
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...सद्दाम और गद्दाफी से बदतर हैं कर्नाटक के डीजीपी : हाई कोर्ट
कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और डीआईजी शंकर बिदारी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल सीएटी ने शंकर बिदारी की नियुक्ती पर सवाल उठाए हैं।
