Detention Act
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सोनम वांगचुक जल्द जोधपुर जेल से होंगे रिहा, सरकार ने हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का किया फैसला
गृह मंत्रालय ने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। सरकार शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
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यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से बेखबर हैं.
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दिल्ली के कुख्यात ड्रग तस्कर शराफत शेख को एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश
ड्रग तस्कर शराफत शेख को अगले एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाएगा. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन का निवासी शराफत शेख अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उसकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए PITNDPS Act, 1988 के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने एक प्रस्ताव तैयार करके PITNDPS Division, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा था. इस पर 2 अप्रैल को निरोध आदेश (Detention Order) जारी किया गया था.
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महबूबा मुफ्ती समेत तीन कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ी, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कही ये बात
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रुप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया. उमर ने ट्वीट किया, ‘‘महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे ले जाने वाला है. मुफ्ती ने ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं है जिससे भारत सरकार द्वारा उनके और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ इस व्यवहार को सही ठहराया जा सके.”
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PSA के तहत नज़रबंद महबूबा मुफ्ती को घर पर शिफ्ट किया गया, हिरासत जारी रहेगी
उन्हें जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है. अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.
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अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA
फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.
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सोनम वांगचुक जल्द जोधपुर जेल से होंगे रिहा, सरकार ने हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का किया फैसला
गृह मंत्रालय ने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। सरकार शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
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यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से बेखबर हैं.
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दिल्ली के कुख्यात ड्रग तस्कर शराफत शेख को एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश
ड्रग तस्कर शराफत शेख को अगले एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाएगा. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन का निवासी शराफत शेख अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उसकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए PITNDPS Act, 1988 के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने एक प्रस्ताव तैयार करके PITNDPS Division, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा था. इस पर 2 अप्रैल को निरोध आदेश (Detention Order) जारी किया गया था.
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महबूबा मुफ्ती समेत तीन कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ी, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कही ये बात
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रुप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया. उमर ने ट्वीट किया, ‘‘महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे ले जाने वाला है. मुफ्ती ने ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं है जिससे भारत सरकार द्वारा उनके और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ इस व्यवहार को सही ठहराया जा सके.”
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PSA के तहत नज़रबंद महबूबा मुफ्ती को घर पर शिफ्ट किया गया, हिरासत जारी रहेगी
उन्हें जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है. अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.
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अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA
फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.
