Detention Act
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.
-
अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से बेखबर हैं.
-
दिल्ली के कुख्यात ड्रग तस्कर शराफत शेख को एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश
ड्रग तस्कर शराफत शेख को अगले एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाएगा. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन का निवासी शराफत शेख अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उसकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए PITNDPS Act, 1988 के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने एक प्रस्ताव तैयार करके PITNDPS Division, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा था. इस पर 2 अप्रैल को निरोध आदेश (Detention Order) जारी किया गया था.
-
महबूबा मुफ्ती समेत तीन कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ी, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कही ये बात
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रुप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया. उमर ने ट्वीट किया, ‘‘महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे ले जाने वाला है. मुफ्ती ने ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं है जिससे भारत सरकार द्वारा उनके और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ इस व्यवहार को सही ठहराया जा सके.”
-
PSA के तहत नज़रबंद महबूबा मुफ्ती को घर पर शिफ्ट किया गया, हिरासत जारी रहेगी
उन्हें जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी.
-
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है. अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.
-
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA
फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.
-
उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर SC में सुनवाई: बहन सारा की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी
उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी. लेकिन फिर उन्हें PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया.
-
फारूक अबदुल्ला की हिरासत पर भड़के राहुल, 'सरकार राष्ट्रवादी नेताओं को हटाकर आतंकियों को जगह देना चाहती है'
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर सवाल उठाए हैं.
-
शिक्षा का अधिकार कानून में होगा बदलाव, चौथी के बाद ले सकेंगे परीक्षा
सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी पर शिक्षा पर सबसे बड़ी सलाहकार समिति केब (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन) ने सरकार से सिफारिश की है कि फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि पांचवीं कक्षा से वह इस नीति का पालन करना चाहते हैं या नहीं. हालांकि चौथी कक्षा तक यह नीति अनिवार्य बनी रहेगी.
-
यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.
-
अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से बेखबर हैं.
-
दिल्ली के कुख्यात ड्रग तस्कर शराफत शेख को एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश
ड्रग तस्कर शराफत शेख को अगले एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाएगा. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन का निवासी शराफत शेख अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उसकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए PITNDPS Act, 1988 के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने एक प्रस्ताव तैयार करके PITNDPS Division, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा था. इस पर 2 अप्रैल को निरोध आदेश (Detention Order) जारी किया गया था.
-
महबूबा मुफ्ती समेत तीन कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ी, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कही ये बात
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रुप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया. उमर ने ट्वीट किया, ‘‘महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे ले जाने वाला है. मुफ्ती ने ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं है जिससे भारत सरकार द्वारा उनके और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ इस व्यवहार को सही ठहराया जा सके.”
-
PSA के तहत नज़रबंद महबूबा मुफ्ती को घर पर शिफ्ट किया गया, हिरासत जारी रहेगी
उन्हें जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी.
-
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है. अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.
-
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA
फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.
-
उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर SC में सुनवाई: बहन सारा की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी
उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी. लेकिन फिर उन्हें PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया.
-
फारूक अबदुल्ला की हिरासत पर भड़के राहुल, 'सरकार राष्ट्रवादी नेताओं को हटाकर आतंकियों को जगह देना चाहती है'
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर सवाल उठाए हैं.
-
शिक्षा का अधिकार कानून में होगा बदलाव, चौथी के बाद ले सकेंगे परीक्षा
सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी पर शिक्षा पर सबसे बड़ी सलाहकार समिति केब (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन) ने सरकार से सिफारिश की है कि फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि पांचवीं कक्षा से वह इस नीति का पालन करना चाहते हैं या नहीं. हालांकि चौथी कक्षा तक यह नीति अनिवार्य बनी रहेगी.
