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भारत में रविवार को ही क्यों होती है छुट्टी? जानें 134 साल पुराने आंदोलन की कहानी
- Monday June 10, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
स्कूलों-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रविवार के दिन ही होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? पढ़ें 'संडे ऑफ' की पूरी कहानी.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
- Tuesday October 31, 2023
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
- ndtv.in
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सिर्फ फिट आईपीएस अधिकारियों को ही मिलेगा 'प्रमोशन', सरकार कर रही प्रस्ताव पर विचार
- Wednesday July 5, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस सिफारिश को शामिल करने के लिए मसौदा सेवा नियमों को अंतिम रूप दिया है. इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से अपनी टिप्प्णी देने को कहा है.
- ndtv.in
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मोदी सरकार ने बदला 50 साल पुराना कानून, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अफसरों पर 6 महीने में आएगा फैसला
- Monday June 5, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है. इनमें से अधिकतर मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं.
- ndtv.in
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पीएम मोदी की सख्ती बेअसर, 1800 से ज्यादा IAS ने नहीं दिया अचल संपत्तियों का ब्योरा
- Sunday May 21, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारतीय प्रशासकीय सेवा के सभी अधिकारियों को जनवरी अंत तक पिछले साल का अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पदोन्नति और एंपैनेलमेंट से वंचित किया जा सकता है.
- ndtv.in
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केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल लोकपाल के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं...
- Sunday January 15, 2017
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समयसीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है.
- ndtv.in
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नरसिंह डोपिंग प्रकरण में जल्द ही औपचारिक जांच शुरू कर सकती है सीबीआई
- Tuesday September 20, 2016
- भाषा
सीबीआई पहलवान नरसिंह यादव के कथित डोपिंग प्रकरण में औपचारिक जांच शुरू करने के लिये तैयार है, साथ ही उसने सोमवार को दावा किया कि उसने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले दस्तावेज और शिकायत की पड़ताल करना शुरू कर दिया है.
- ndtv.in
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सातवां वेतन आयोग : केंद्र सरकार करेगी विसंगति समितियों का गठन
- Tuesday July 26, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद या कैडर संबंधी विसंगितयों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।
- ndtv.in
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178 नए आईएएस अधिकारियों को मिलेगी 'दिल्ली पोस्टिंग'
- Wednesday June 15, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार 178 नए आईएएस अधिकारियों को अपने संबंधित राज्य संवर्गों में जाने से पहले उन्हें केंद्र में तैयार करने की नई पहल के तहत यहां विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव नियुक्त करेगी।
- ndtv.in
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अब जूनियर लेवल की सरकारी नौकरियों में नहीं होगा इंटरव्यू
- Wednesday December 30, 2015
- Reported by: Pankaj Vijay, Edited by: Bhasha
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कहा गया है कि वे अगले दो दिनों में जूनियर लेवल के पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू की जरूरत को समाप्त कर दें। हालांकि वे स्किल या फिजिकल टेस्ट जारी रख सकते हैं।
- ndtv.in
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भारत में रविवार को ही क्यों होती है छुट्टी? जानें 134 साल पुराने आंदोलन की कहानी
- Monday June 10, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
स्कूलों-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रविवार के दिन ही होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? पढ़ें 'संडे ऑफ' की पूरी कहानी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
- Tuesday October 31, 2023
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
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सिर्फ फिट आईपीएस अधिकारियों को ही मिलेगा 'प्रमोशन', सरकार कर रही प्रस्ताव पर विचार
- Wednesday July 5, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस सिफारिश को शामिल करने के लिए मसौदा सेवा नियमों को अंतिम रूप दिया है. इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से अपनी टिप्प्णी देने को कहा है.
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मोदी सरकार ने बदला 50 साल पुराना कानून, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अफसरों पर 6 महीने में आएगा फैसला
- Monday June 5, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है. इनमें से अधिकतर मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं.
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पीएम मोदी की सख्ती बेअसर, 1800 से ज्यादा IAS ने नहीं दिया अचल संपत्तियों का ब्योरा
- Sunday May 21, 2017
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भारतीय प्रशासकीय सेवा के सभी अधिकारियों को जनवरी अंत तक पिछले साल का अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पदोन्नति और एंपैनेलमेंट से वंचित किया जा सकता है.
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केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल लोकपाल के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं...
- Sunday January 15, 2017
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समयसीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है.
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नरसिंह डोपिंग प्रकरण में जल्द ही औपचारिक जांच शुरू कर सकती है सीबीआई
- Tuesday September 20, 2016
- भाषा
सीबीआई पहलवान नरसिंह यादव के कथित डोपिंग प्रकरण में औपचारिक जांच शुरू करने के लिये तैयार है, साथ ही उसने सोमवार को दावा किया कि उसने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले दस्तावेज और शिकायत की पड़ताल करना शुरू कर दिया है.
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सातवां वेतन आयोग : केंद्र सरकार करेगी विसंगति समितियों का गठन
- Tuesday July 26, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद या कैडर संबंधी विसंगितयों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।
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178 नए आईएएस अधिकारियों को मिलेगी 'दिल्ली पोस्टिंग'
- Wednesday June 15, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार 178 नए आईएएस अधिकारियों को अपने संबंधित राज्य संवर्गों में जाने से पहले उन्हें केंद्र में तैयार करने की नई पहल के तहत यहां विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव नियुक्त करेगी।
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अब जूनियर लेवल की सरकारी नौकरियों में नहीं होगा इंटरव्यू
- Wednesday December 30, 2015
- Reported by: Pankaj Vijay, Edited by: Bhasha
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कहा गया है कि वे अगले दो दिनों में जूनियर लेवल के पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू की जरूरत को समाप्त कर दें। हालांकि वे स्किल या फिजिकल टेस्ट जारी रख सकते हैं।
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