अब छोटे पदों की सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कहा गया है कि वे अगले दो दिनों में जूनियर लेवल के पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू की जरूरत को समाप्त कर दें। हालांकि वे स्किल या फिजिकल टेस्ट जारी रख सकते हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 की जो समयबद्धता तय की गई थी उसका कड़ाई से पालन करना है।
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एक जनवरी 2016 से भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध एवं अधीनस्त कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जूनियल लेवल के पदों के लिए इंटरव्यू से कोई भर्ती नहीं होगी।
ग्रुप बी और सी के नॉन गेजटेज पदों के लिए है ये आदेश
इसमें कहा गया है, ‘‘भर्ती प्रक्रिया के तहत भविष्य की रिक्तियों के लिए सभी विज्ञापन इंटरव्यू के बिना होंगे।’’ डीओपीटी ने कहा कि भर्तियों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय सभी समूह सी और समूह ‘बी’ श्रेणी के नॉन गेजटेज पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए है।
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स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जारी रह सकती हैं
उसने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू से अलग है, वे जारी रह सकती हैं। हालांकि ये परीक्षाएं योग्यता परीक्षण से जुडी होंगी। ऐसी परीक्षाओं में अंकों के आधार पर आकलन नहीं किया जाएगा।’’
यदि किसी विशिष्ट पद के लिए मंत्रालय या विभाग भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो छूट की मांग वाला एक विस्तृत प्रस्ताव मंत्री या प्रभारी मंत्री की मंजूरी से डीओपीटी को भेजना होगा। मंत्रालयों को इस संबंध में सात जनवरी तक डीओपीटी को एक समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
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आदेश में कहा गया है, ‘‘रिपोर्ट मंत्री या प्रभारी मंत्री द्वारा मंजूर होनी चाहिए और उसमें उन पदों के नाम एवं संख्या होनी चाहिए जिसके लिए इंटरव्यू समाप्त किये गए हैं तथा उसमें उन पदों के नाम एवं पदों की संख्या भी होनी चाहिए जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभागों के अधिकार क्षेत्र के तहत छूट मांगी जा रही है।’’ इसी तरह से उसने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दें कि वे गैर कार्यकारी स्तर के पदों पर भर्ती के वास्ते एक संशोधित व्यवस्था अपनाएं और उनके लिए इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दें।
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 की जो समयबद्धता तय की गई थी उसका कड़ाई से पालन करना है।
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इसमें कहा गया है, ‘‘भर्ती प्रक्रिया के तहत भविष्य की रिक्तियों के लिए सभी विज्ञापन इंटरव्यू के बिना होंगे।’’ डीओपीटी ने कहा कि भर्तियों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय सभी समूह सी और समूह ‘बी’ श्रेणी के नॉन गेजटेज पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए है।
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यदि किसी विशिष्ट पद के लिए मंत्रालय या विभाग भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो छूट की मांग वाला एक विस्तृत प्रस्ताव मंत्री या प्रभारी मंत्री की मंजूरी से डीओपीटी को भेजना होगा। मंत्रालयों को इस संबंध में सात जनवरी तक डीओपीटी को एक समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
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