Delimitation In India
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जनगणना 2027: आंकड़े सामने आने के बाद समाज में क्या क्या बदलेगा, जानें आरक्षण कम होगा या बढ़ेगा
जनगणना अगले महीने शुरू हो जाएगी. पहले चरण में मकानों की गिनती, उनमें रहने वालों और उनकी सुविधाओं की गिनती की जाएगी. लोगों की गिनती अगले साल अप्रैल में होगी. हालांकि कुछ राज्यों में यह पहले ही हो जाएगी. आइए जानते हैं कि जनगणना का प्रभाव क्या होगा.
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पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.
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सभी मंदिरों में संस्कृत में पूजा होती है... भाषा से लेकर फर्जी वोटर, संसद में छिड़ा संग्राम
संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए.
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परिसीमन का विरोध कर कौन सी राजनीति साध रहे हैं DMK नेता एमके स्टालिन, क्या है चुनावी गणित
चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार
याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.
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जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.
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जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे? हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.
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जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?
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पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.
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चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार
याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.
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जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.
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जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे? हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.
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जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?
