Delimitation In India

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  पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी

  जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.

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  सभी मंदिरों में संस्कृत में पूजा होती है... भाषा से लेकर फर्जी वोटर, संसद में छिड़ा संग्राम

  संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए.

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  परिसीमन का विरोध कर कौन सी राजनीति साध रहे हैं DMK नेता एमके स्टालिन, क्या है चुनावी गणित

  चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.

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  क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?

  परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.

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  उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें

  Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्‍या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.

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  जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.

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  जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे?  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.

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  जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?

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  दिल्ली : 2011 की जनगणना के आधार पर होगा एमसीडी के 250 वार्डों का परिसीमन

  सभी वार्डों की जनसंख्या एक समान या फिर अधिकतम 10% के वेरिएशन में होगी. साथ ही वार्डों में समान प्रशासनिक दफ्तर और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा.

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  Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग

  Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.

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  जम्मू को छह नयी विधानसभा सीटें मिलीं, 12 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित

  चुनाव में पीडीपी की भागीदारी संबंधी प्रश्न पर पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कौन से चुनाव? चुनाव की कोई संभावना नजर नहीं आती. हमें कुछ नहीं पता.’’ सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि आयोग के विचार-विमर्श में उसके सांसदों ने भाग लिया था और इस तरह उसने परिसीमन की कवायद को अपनी स्वीकृति दी.

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  परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा : गृह मंत्री अमित शाह ने रखा J&K का रोडमैप

  अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि 70 साल में कश्मीर को 6 सांसद और तीन परिवार मिले थे. देश की आजादी के बाद 70 साल तक लोकतंत्र परिवारवाद की गिरफ्त में था.

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  Explained: क्या है परिसीमन और जम्मू-कश्मीर के लिए इसके क्या हैं मायने

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के केंद्र के कदमों का विरोध करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है. अब्दुल्ला के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अधिकांश दल परिसीमन के खिलाफ हैं.