Delhi Services Ordinance
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
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लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार
गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया. विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं.
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दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे पेश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.
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"एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना...": PM मोदी का नीतीश कुमार पर 'गठबंधन धर्म' को लेकर तंज
पीएम ने कहा- 'आपको एनडीए के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग पर जोर देना चाहिए. चुनाव के समय जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए. शादी-त्योहार का सीजन है, लोगों के कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जाएं."
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दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित
लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी.
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अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में आज होगा पेश, जानें- पारित होने से क्या-क्या बदलेगा?
गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे. ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है. माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इस बिल के पेश होने से पहले हंगामा हो सकता है.
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"विपक्ष की मानसिकता वैसी ही काली है, जैसी..": निर्मला सीतारमण ने मणिपुर को लेकर साधा निशाना
राज्यसभा में सोमवार दोपहर को एक बार फिर से बेहद गहमागहमी देखने को मिली. क्योंकि जिस नियम के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गतिरोध आठवें दिन भी खिंच गया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. विपक्ष संसद में चर्चा से बचने के लिए मणिपुर मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहा है.
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दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी सहित अन्य विपक्षी सांसद सांविधिक संकल्प पेश करेंगे
संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश’ और इससे संबंधित विधेयक के मुद्दे पर सरकार एवं विपक्ष के बीच गतिरोध रहने के आसार हैं. लोकसभा के 18 जुलाई के बुलेटिन के अनुसार, निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं पार्टी सदस्य डीन कुरियाकोस, द्रमुक के ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश, 2023’ को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है.
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3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ कर देगा जनविश्वास बिल, मॉनसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है. बदलावों के लिए 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया गया.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
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दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.
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"देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल
Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
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लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार
गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया. विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं.
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दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे पेश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.
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"एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना...": PM मोदी का नीतीश कुमार पर 'गठबंधन धर्म' को लेकर तंज
पीएम ने कहा- 'आपको एनडीए के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग पर जोर देना चाहिए. चुनाव के समय जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए. शादी-त्योहार का सीजन है, लोगों के कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जाएं."
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दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित
लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी.
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अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में आज होगा पेश, जानें- पारित होने से क्या-क्या बदलेगा?
गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे. ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है. माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इस बिल के पेश होने से पहले हंगामा हो सकता है.
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"विपक्ष की मानसिकता वैसी ही काली है, जैसी..": निर्मला सीतारमण ने मणिपुर को लेकर साधा निशाना
राज्यसभा में सोमवार दोपहर को एक बार फिर से बेहद गहमागहमी देखने को मिली. क्योंकि जिस नियम के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गतिरोध आठवें दिन भी खिंच गया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. विपक्ष संसद में चर्चा से बचने के लिए मणिपुर मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहा है.
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दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी सहित अन्य विपक्षी सांसद सांविधिक संकल्प पेश करेंगे
संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश’ और इससे संबंधित विधेयक के मुद्दे पर सरकार एवं विपक्ष के बीच गतिरोध रहने के आसार हैं. लोकसभा के 18 जुलाई के बुलेटिन के अनुसार, निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं पार्टी सदस्य डीन कुरियाकोस, द्रमुक के ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश, 2023’ को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है.
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3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ कर देगा जनविश्वास बिल, मॉनसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है. बदलावों के लिए 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया गया.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
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दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.
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"देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल
Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.
