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दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी, राघव चड्ढा ने बताया - "संवैधानिक पाप"
राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है. बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताया.
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'नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध' : लोकसभा में अमित शाह
आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हो रही है. इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश किया जा चुका है. बहस की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है.
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LIVE UPDATES : लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर हो रही है चर्चा
दिल्ली सेवा बिल के लिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और आज सदन में मौजूद रहने को कहा है.
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लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार
बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.
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अधिकारियों से जुड़े सभी नियम केंद्र बनाएगी, जानें- दिल्ली सेवा बिल की अहम बातें
सेवाओं से संबंधित संशोधन विधेयक में 19 मई को लाए गए अध्यादेश की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं.
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मॉनसून सत्र : लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल हुआ पेश, कांग्रेस ने किया विरोध
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया, आम आदमी पार्टी ने इसे संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज करार दिया है.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हो रही है. इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश किया जा चुका है. बहस की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है.
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