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दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती, 7 दिन में सर्वे करेगा MCD
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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दिल्ली में सीलिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम गरीबों, छोटे व्यापारियों और झुग्गियों के खिलाफ नहीं
दिल्ली में सीलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गरीब, छोटे व्यापारियों और झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ नहीं है और न ही वह उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. कोर्ट ब्रेड, बटर, दूध आदि बेचने वालों के खिलाफ नहीं है लेकिन कोर्ट को आपत्ति रिहायशी इलाकों में स्थित कार शोरूम, रेस्तरां, साड़ियों के बड़े-बड़े शोरूम को लेकर है. रिहायशी इलाकों में बड़े-बड़े शोरूमों को क्यों संरक्षण मिलना चाहिए?
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दिल्ली: बाजार के बाद रिहायशी इलाकों में आ सकती है सीलिंग की मार
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के पत्र में कहा गया है कि आवासीय इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग का दुरुपयोग हो रहा है जबकि मास्टर प्लान में साफ है कि स्टिल्ट पार्किंग का इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग में हो सकता है, लेकिन लोगों ने स्टिल्ट पार्किंग में गार्ड रूम या अन्य गोदाम बना रखा हैं.
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कूड़ा उठाने पर ‘यूजर चार्ज’ पर एसडीएमसी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा
दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक वरिष्ठ नेता मंगलवार को कहा कि रिहायशी इलाकों में कूड़ा उठाने पर कोई ‘यूजर चार्ज’ नहीं लगना चाहिए और उपराज्यपाल से सफाई संबंधी उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को स्थगित रखने की मांग की.
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दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती, 7 दिन में सर्वे करेगा MCD
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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दिल्ली में सीलिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम गरीबों, छोटे व्यापारियों और झुग्गियों के खिलाफ नहीं
दिल्ली में सीलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गरीब, छोटे व्यापारियों और झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ नहीं है और न ही वह उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. कोर्ट ब्रेड, बटर, दूध आदि बेचने वालों के खिलाफ नहीं है लेकिन कोर्ट को आपत्ति रिहायशी इलाकों में स्थित कार शोरूम, रेस्तरां, साड़ियों के बड़े-बड़े शोरूम को लेकर है. रिहायशी इलाकों में बड़े-बड़े शोरूमों को क्यों संरक्षण मिलना चाहिए?
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दिल्ली: बाजार के बाद रिहायशी इलाकों में आ सकती है सीलिंग की मार
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के पत्र में कहा गया है कि आवासीय इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग का दुरुपयोग हो रहा है जबकि मास्टर प्लान में साफ है कि स्टिल्ट पार्किंग का इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग में हो सकता है, लेकिन लोगों ने स्टिल्ट पार्किंग में गार्ड रूम या अन्य गोदाम बना रखा हैं.
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कूड़ा उठाने पर ‘यूजर चार्ज’ पर एसडीएमसी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा
दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक वरिष्ठ नेता मंगलवार को कहा कि रिहायशी इलाकों में कूड़ा उठाने पर कोई ‘यूजर चार्ज’ नहीं लगना चाहिए और उपराज्यपाल से सफाई संबंधी उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को स्थगित रखने की मांग की.
