Delhi Old Vehicle

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  प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का हल्ला बोल, विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की हवा को साफ करना हमारी प्राथमिकता है.

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  दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को तेल नहीं, लेकिन जुगाड़बाजों का तोड़ क्या है?     

  दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है ऐलान. 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में नहीं मिलेगा तेल. सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

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  क्या आपकी गाड़ी भी पुरानी है? दिल्ली में 1 अप्रैल से किसे नहीं मिलेगा तेल, हर सवाल का जवाब जानें

  दिल्ली सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था.

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  दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्रदूषण को लेकर जानिए क्या-क्या होगा

  Manjinder Singh Sirsa On Delhi Pollution: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.

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  दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर किया जारी

  सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है.

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  5 प्वाइंट न्यूज : हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में पुरानी डीजल कार प्रतिबंधित

  प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

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  अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...

  दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.

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  सड़कों पर चलते पाए जाने वाले पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा: दिल्ली सरकार

  उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. उसने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.

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  दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार

  Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है. 

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  जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश

  दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.

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  दिल्ली में कबाड़ में जब्त वाहन बने मुसीबत, RTO ने कबाड़ियों से दाम तय करने की लगाई गुहार

  दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है.

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  दिल्लीवासियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर नया फैसला

  केजरीवाल सरकार की नई पहल से दिल्ली के हजारों लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करा सकेंगे. दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है.

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  दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे रोक

  कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की वेबसाइट सूची डालने का निर्देश दिया, जिनके पंजीकरण की समयसीमा खत्म हो गई है.

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  एनजीटी का ऑर्डर लागू हुआ तो दिल्ली में मचेगा हाहाकार, परिवहन विभाग का रुख

  एनजीटी ने सोमवार को दिल्ली में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर बैन के आदेश जारी किए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया। NGT ने RTO से पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने को भी कहा है।

• दिल्ली की सड़कों से हटेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां

  जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने होंगे।