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Lok Adalat: 14 मार्च को नहीं, दिल्ली में इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तारीख में हुआ बदलाव, जान लें नई डेट
Lok Adalat Delhi Date: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख में बदलाव दिया है. अब प्राधिकरण ने इसकी नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है.
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Lok Adalat: आज है दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन छूट गया तो क्या करें?
Delhi Traffic Lok Adalat: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी यानी आज ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए लोक अदालत आयोजित कर रही है. यह विशेष दिल्ली लोक अदालत 2026 एक विशेष एक‑दिवसीय अभियान है जो पुराने और लंबित चालानों की संख्या कम करने के लिए किया जा रहा है.
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दिल्ली में लगने वाली है लोक अदालत, जानें लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन से नहीं, क्या होता है प्रोसेस
Lok Adalat: अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लोक अदालत में जाते ही सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं. जबकि लोक अदालत का मकसद ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाना है जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है. यहां हर चालान को रद्द नहीं किया जाता है.
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Lok Adalat 2026: दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक, समय और कैसे करें अप्लाई
Delhi Traffic Lok Adalat 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रही है. इस दिन वाहन मालिक अपने लंबित चालान और नोटिस एक ही बार में निपटा सकते हैं.
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इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा! दिल्ली के लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की 'क्लियरेंस सेल'
Delhi Lok Adalat: शनिवार को दिल्ली के लोक अदालत में एक लाख 53 हजार से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया. इसमें कई लोगों का भारी-भरकम जुर्माने बहुत मामूली चार्ज में निपटा.
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और डालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जस्टिस सुधीर कुमार जैन, जस्टिस तुषार राव गडेला, जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा भी मौजूद रहे.
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं.
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