Delhi Law Minister
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
-
'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
-
मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
-
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया आंदोलनरत किसानों का समर्थन
मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, “इन बेचारों की स्थिति आप देखिए. वे लोग जो चीज (फसल) उपजाते हैं, उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ते जाते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि वे गरीब कैसे होते जा रहे हैं. वे जब (बीज की) बुवाई करते हैं, तब दाम कुछ होता है और जब फसल काटते हैं तब वह 300 रुपये कम हो जाता है.” नये कृषि कानूनों को सही ठहराने के लिए भाजपा द्वारा दी जा रही दलील पर तंज करते हुए मलिक ने कहा, “बहुत शोर भी मचाया गया कि किसान दूसरी जगह कहीं भी (फसल) बेच सकते हैं. वह तो 15 साल पुराना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के किसान जब गेहूं लेकर पलवल जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है. सोनीपत का किसान जब नरेला जाता है, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाता है.”
-
"स्पष्ट तौर पर वे कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते": विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोले मंत्री
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ सेलेब्रिटी पर भी निशाना साधा जिन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, जबकि वे इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं.
-
सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’
-
सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बंद करने का कोई सवाल नहीं: संयुक्त किसान मोर्चा
आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ‘सद्भावना दिवस’ मनाया और दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर पूरे दिन का उपवास रखा. मोर्चा के नेता दर्शन पाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘किसान अपनी निर्वाचित सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली के दरवाजे तक चल कर आए हैं, इसलिए किसान संगठनों द्वारा सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.’’
-
महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
-
सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र से कहा- अहंकार छोड़कर किसानों की मांगे मानें
बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.
-
'आप कानून वापसी की जिद छोड़ें, हम कमी दूर करने को तैयार', 10वें दौर की वार्ता से पहले बोली सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और मामले की समीक्षा के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी. कोर्ट ने कमेटी से दो महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है. कमेटी को सभी पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट देने ही लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी को पक्षपाती बताते हुए उनसे बात करने से इनकार कर दिया है.
-
पांच दौर की बेनतीजा वार्ता के बाद मंत्रियों ने छठे चरण में किसानों के साथ लंगर का भोजन किया
कृषि कानूनों पर केंद्र व किसानों के बीच पहले जितने दौर की वार्ता (Farmers Talks Government) हुई हैं, उनमें किसानों ने सरकार के लंच को स्वीकार नहीं किया है. किसान अपने साथ लाया गया या लंगर में तैयार भोजन ही करते हैं.
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश के किसानों के साथ नए कृषि सुधार कानूनों पर करेंगे संवाद
बीजेपी अब नए कानूनों को लेकर आपने किसान संपर्क अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिठ्ठी लिखकर फिर आश्वासन दिया कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी. किसान आंदोलन और नए कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिठ्ठी लिख कर भरोसा दिलाया की मंडी और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था देश में जारी रहेगी.
-
जल-बिजली विभाग के कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर, पहले दी जाएगी कोरोना वैक्सीन : सत्येंद्र जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखने पर उन्होंने कहा, 'कल दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं कि जल बोर्ड के कर्मचारी हैं पानी और सीवरेज के, वो और जो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी हैं उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर की लिस्ट में रखा जाए और फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन में वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) दी जाए. जब लॉकडाउन किया गया था, तब सारे बिजली कर्मचारी ड्यूटी पर थे और सारे ही जल बोर्ड के कर्मचारी भी ड्यूटी पर थे, इसलिए उनको फ्रंटलाइन में रखा गया है.'
-
सरकार किसानों के ‘वास्तविक’ संगठनों से वार्ता करने को तैयार: तोमर
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के मध्य जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ‘‘वास्तविक किसान संगठनों’’ के साथ वार्ता जारी रखने और खुले दिमाग से मसले का समाधान खोजने को तैयार है.
-
किसानों के विरोध-प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए.
-
"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
-
'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
-
मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
-
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया आंदोलनरत किसानों का समर्थन
मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, “इन बेचारों की स्थिति आप देखिए. वे लोग जो चीज (फसल) उपजाते हैं, उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ते जाते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि वे गरीब कैसे होते जा रहे हैं. वे जब (बीज की) बुवाई करते हैं, तब दाम कुछ होता है और जब फसल काटते हैं तब वह 300 रुपये कम हो जाता है.” नये कृषि कानूनों को सही ठहराने के लिए भाजपा द्वारा दी जा रही दलील पर तंज करते हुए मलिक ने कहा, “बहुत शोर भी मचाया गया कि किसान दूसरी जगह कहीं भी (फसल) बेच सकते हैं. वह तो 15 साल पुराना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के किसान जब गेहूं लेकर पलवल जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है. सोनीपत का किसान जब नरेला जाता है, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाता है.”
-
"स्पष्ट तौर पर वे कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते": विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोले मंत्री
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ सेलेब्रिटी पर भी निशाना साधा जिन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, जबकि वे इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं.
-
सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’
-
सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बंद करने का कोई सवाल नहीं: संयुक्त किसान मोर्चा
आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ‘सद्भावना दिवस’ मनाया और दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर पूरे दिन का उपवास रखा. मोर्चा के नेता दर्शन पाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘किसान अपनी निर्वाचित सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली के दरवाजे तक चल कर आए हैं, इसलिए किसान संगठनों द्वारा सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.’’
-
महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
-
सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र से कहा- अहंकार छोड़कर किसानों की मांगे मानें
बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.
-
'आप कानून वापसी की जिद छोड़ें, हम कमी दूर करने को तैयार', 10वें दौर की वार्ता से पहले बोली सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और मामले की समीक्षा के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी. कोर्ट ने कमेटी से दो महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है. कमेटी को सभी पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट देने ही लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी को पक्षपाती बताते हुए उनसे बात करने से इनकार कर दिया है.
-
पांच दौर की बेनतीजा वार्ता के बाद मंत्रियों ने छठे चरण में किसानों के साथ लंगर का भोजन किया
कृषि कानूनों पर केंद्र व किसानों के बीच पहले जितने दौर की वार्ता (Farmers Talks Government) हुई हैं, उनमें किसानों ने सरकार के लंच को स्वीकार नहीं किया है. किसान अपने साथ लाया गया या लंगर में तैयार भोजन ही करते हैं.
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश के किसानों के साथ नए कृषि सुधार कानूनों पर करेंगे संवाद
बीजेपी अब नए कानूनों को लेकर आपने किसान संपर्क अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिठ्ठी लिखकर फिर आश्वासन दिया कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी. किसान आंदोलन और नए कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिठ्ठी लिख कर भरोसा दिलाया की मंडी और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था देश में जारी रहेगी.
-
जल-बिजली विभाग के कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर, पहले दी जाएगी कोरोना वैक्सीन : सत्येंद्र जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखने पर उन्होंने कहा, 'कल दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं कि जल बोर्ड के कर्मचारी हैं पानी और सीवरेज के, वो और जो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी हैं उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर की लिस्ट में रखा जाए और फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन में वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) दी जाए. जब लॉकडाउन किया गया था, तब सारे बिजली कर्मचारी ड्यूटी पर थे और सारे ही जल बोर्ड के कर्मचारी भी ड्यूटी पर थे, इसलिए उनको फ्रंटलाइन में रखा गया है.'
-
सरकार किसानों के ‘वास्तविक’ संगठनों से वार्ता करने को तैयार: तोमर
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के मध्य जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ‘‘वास्तविक किसान संगठनों’’ के साथ वार्ता जारी रखने और खुले दिमाग से मसले का समाधान खोजने को तैयार है.
-
किसानों के विरोध-प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए.
