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अब दिल्ली में गोदाम से नहीं खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, सरकार ने लगाई रोक, नियम टूटा तो होगी कार्रवाई
- Sunday April 5, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली सरकार ने गोदामों से एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर रोक लगा दी है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जबकि प्रवासी श्रमिकों के लिए एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर विशेष हेल्प डेस्क भी शुरू किए गए हैं.
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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
- Monday March 23, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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सेवा तीर्थ में पहली कैबिनेट बैठक, 'नागरिक देवो भव' के संकल्प के साथ मोदी सरकार की नई शुरुआत
- Tuesday February 24, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मनोज शर्मा
First Cabinet meeting in Sewa Tirth :प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है. सेवा तीर्थ में पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है. हमें सेवा का संकल्प लेना है. यहां से यह संदेश जाए कि हम सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, जानिए हर मीटिंग में मंत्रियों को क्यों बतानी होती है गुड न्यूज
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इन साप्ताहिक बैठकों में केवल बैठक के एजेंडे पर ही चर्चा नहीं करते. बल्कि वे सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी कैबिनेट साथियों से विचार-विमर्श करते हैं. उनसे फीडबैक लिया जाता है और साथ ही सुझाव भी मांगे जाते हैं. साथ ही, प्रधानमंत्री की यह भी अपेक्षा होती है कि हर मंत्री कोई गुड न्यूज सभी के साथ साझा करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना, चेतावनी दी- अगर फिर हुआ तो FIR होगी, जानें पूरा मामला
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली सरकार के PWD विभाग पर जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
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दिल्ली में चला लाइसेंस राज पर चाबुक, निगम और पुलिस से छिना लाइसेंस देने का अधिकार
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: रिचा बाजपेयी
लघु उद्योग चलाने वाले फैक्ट्री मालिकों को अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को MCD से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
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दिल्ली में 2 दिन में ही पुराने वाहनों को ईंधन ना देने की पॉलिसी वापस, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
- Friday July 4, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माना कि पॉलिसी लागू करने में तकनीकी खामियां सामने आईं. इस फैसले के तहत दो दिनों में केवल 87 गाड़ियां ही सीज की गईं, जबकि दावा है कि दिल्ली में 60 लाख पुरानी गाड़ियां चल रही हैं.
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Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
- Thursday February 20, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: प्रभांशु रंजन
पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों ने सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल
- Wednesday January 15, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
Delhi's School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के ज्यादातर स्कूल 9 जनवरी 2025 से खोल दिए गए हैं. लेकिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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अब दिल्ली में गोदाम से नहीं खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, सरकार ने लगाई रोक, नियम टूटा तो होगी कार्रवाई
- Sunday April 5, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली सरकार ने गोदामों से एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर रोक लगा दी है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जबकि प्रवासी श्रमिकों के लिए एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर विशेष हेल्प डेस्क भी शुरू किए गए हैं.
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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
- Monday March 23, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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सेवा तीर्थ में पहली कैबिनेट बैठक, 'नागरिक देवो भव' के संकल्प के साथ मोदी सरकार की नई शुरुआत
- Tuesday February 24, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मनोज शर्मा
First Cabinet meeting in Sewa Tirth :प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है. सेवा तीर्थ में पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है. हमें सेवा का संकल्प लेना है. यहां से यह संदेश जाए कि हम सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, जानिए हर मीटिंग में मंत्रियों को क्यों बतानी होती है गुड न्यूज
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इन साप्ताहिक बैठकों में केवल बैठक के एजेंडे पर ही चर्चा नहीं करते. बल्कि वे सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी कैबिनेट साथियों से विचार-विमर्श करते हैं. उनसे फीडबैक लिया जाता है और साथ ही सुझाव भी मांगे जाते हैं. साथ ही, प्रधानमंत्री की यह भी अपेक्षा होती है कि हर मंत्री कोई गुड न्यूज सभी के साथ साझा करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना, चेतावनी दी- अगर फिर हुआ तो FIR होगी, जानें पूरा मामला
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली सरकार के PWD विभाग पर जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
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दिल्ली में चला लाइसेंस राज पर चाबुक, निगम और पुलिस से छिना लाइसेंस देने का अधिकार
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: रिचा बाजपेयी
लघु उद्योग चलाने वाले फैक्ट्री मालिकों को अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को MCD से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
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दिल्ली में 2 दिन में ही पुराने वाहनों को ईंधन ना देने की पॉलिसी वापस, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
- Friday July 4, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माना कि पॉलिसी लागू करने में तकनीकी खामियां सामने आईं. इस फैसले के तहत दो दिनों में केवल 87 गाड़ियां ही सीज की गईं, जबकि दावा है कि दिल्ली में 60 लाख पुरानी गाड़ियां चल रही हैं.
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Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
- Thursday February 20, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: प्रभांशु रंजन
पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों ने सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल
- Wednesday January 15, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
Delhi's School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के ज्यादातर स्कूल 9 जनवरी 2025 से खोल दिए गए हैं. लेकिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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