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जनगणना 2027: दिल्ली में पब्लिक आउटरीच अभियान शुरू, मकानों की गणना के लिए जागरूकता पर जोर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) का कार्य जारी है. NDMC और छावनी बोर्ड क्षेत्रों में, 15 अप्रैल, 2026 को HLO स्व-गणना (SE) पूरी होने के बाद, प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर फील्ड विजिट का कार्य 16 अप्रैल, 2026 से शुरू हुआ, जो 15 मई, 2026 तक संपन्न हो जाएगा.
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दिल्ली पुलिस का अलर्ट : जनगणना के नाम पर हो रही है ठगी, ये 2 डिटेल ना बताएं वरना बैंक हो जाएगा खाली
Census Fraud : दिल्ली पुलिस ने एक नए फ्रॉड को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है. पुलिस के अनुसार, कुछ लोग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर जनगणना के नाम पर लोगों से दूसरी जानकारी मांग रहे हैं. ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है.
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'बीजेपी ने किया था महिला आरक्षण का विरोध', संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की बौछार
Women Reservation bill debate: प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया था.
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महिला आरक्षण पर महाभारत! परिसीमन पर क्यों मचा है तूफान, संसद में विपक्ष को क्या मना पाएगी सरकार
Women Reservation in Parliament: महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सरकार संशोधन करने जा रही है, लेकिन परिसीमन के जरिये लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा गरमाता जा रहा है.
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Delhi Census 2026: दिल्ली में जनगणना तैयारी तेज, घरों की होगी गिनती, पूछे जाएंगे ये सवाल, खुद ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे जानकारी, जानिए कैसे
Delhi Census 2026-27: दिल्ली में जनगणना की तैयारी तेज हो गई है. यह प्रक्रिया एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों में 15 अप्रैल तक चलेगी. इसके बाद एमसीडी क्षेत्रों में यह 1 मई से 15 मई तक होगी.
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दिल्ली में टीचर को आवारा कुत्तों की गिनती करने का मिला आदेश, लेकिन दिल्ली सरकार ने नकारा
दिल्ली सरकार ने राजधानी में आवारा कुत्तों की गणना के लिए स्कूल शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं. इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है.
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दोषी वह पेड़ नहीं, हम हैं... नियम बेदम, कानून बेजान, घुट रहा कंक्रीट में कैद पेड़ों का दम
NGT का आदेश है कि पेड़ों के इर्दगिर्द एक मीटर जगह छोड़नी होगी. DPTA कानून में बिना इजाजत पेड़ हटाने पर एक साल की कैद तक का नियम है. इसके बावजूद कई जगह पेड़ कंक्रीट में कैद दिखते हैं. शायद यही वजह थी कि कालकाजी में विशाल पेड़ ने एक बाइक सवार की जान ले ली.
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PM मोदी संग NDA मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, जाति जनगणना सहित कई मुद्दों पर बना रोडमैप
NDA Chief Ministers Meeting: नीति आयोग की बैठक के बाद रविवार को एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने देश के अलग-अलग राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा की. जानिए इस बैठक की बड़ी बातें.
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'काटने के लिए नहीं, बचाने के लिए हैं कानून' : दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्री अफसर द्वारा 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने के बाद CEC द्वारा मंजूरी दिए जाने तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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कांग्रेस मुख्यालय में जुटे राहुल, खरगे समेत तमाम दिग्गज, जानें आगे की रणनीति
पार्टी मुख्यालय में हो रही कांग्रेस की बैठक (Congress Meeting) में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे. लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की ऐसी पहली बैठक है, जिसमें पूरा संगठन मौजूद रहा.
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जाति जनगणना मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर भड़के विवेक अग्निहोत्री , कहा- जिन्ना की चाल दोहरा रहे
'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को लेकर सुर्खियों में आए फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब अपनी नई फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स' की तैयारियों में जुटे हैं. इसके लिए वह बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं, ताकि फैक्ट्स में कहीं कोई कमी न रहे.
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दिल्ली में करीब 6 लाख आवारा कुत्ते, 7 साल से नहीं हुई जनगणना : मेयर शैली ओबेरॉय
दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार हर वादे को पूरा करेगी. आवारा जानवरों से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए विश्वस्तरीय मॉडल लागू किया जाएगा.
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राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी
दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में बंदरों की गिनती कराएगी. दिल्ली सरकार पता लगाएगी कि राजधानी में कुल कितने बंदर हैं, कहां-कहां बंदर हैं, कितने लोगों को वे घायल कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें उनके बारे में मिल रही हैं आदि. इस सब डाटा को इकट्ठा करने के बाद दिल्ली सरकार बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का कोई कारगर तरीका अपनाने की सोच रही है.
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RSS चाहता है वन रैंक-वन पेंशन पर जल्द फैसला, कहा- जरूरत पड़ने पर आयोग भी बने
आरएसएस चाहता है कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला होना चाहिए। संघ ने अपनी मंशा बीजेपी को बता दी है। दिल्ली में चल रही संघ की तीन दिन की समन्वय बैठक में ये मुद्दा उठा और संघ ने साफ कर दिया कि वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर फैसला लेने में अब देर नहीं होनी चाहिए।
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