'Defence equipment'

भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.

रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि ''मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64 प्रतिशत निर्धारित किया था. 2021-22 के अंत में, मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ''सक्षम'' रहा है और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50 प्रतिशत उपयोग किया है.''

अमेरिकी संसद कांग्रेस को भेजे बिक्री अधिसूचना में, डीएससीए ने कहा कि भारत-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने रविवार को घोषणा की कि ‘आत्मनिर्भर भारत (AatmaNirbhar Bharat)’ पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी. मोदी सरकार (Modi Government) ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर साफ कर दिया कि अब देश में घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्‍साहित करने की पूरी तैयारी है.

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुधवार को भारतीय नौसेना की जहाजों के लिए स्वदेशी सोनार खरीदने और मिसाइल खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये मूल्य की एक परियोजना को मंजूरी दे दी. सीतारमण के रक्षामंत्री बनने के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी.

रूस से लाया गया बिल्‍कुल नया मिग 29के लड़ाकू विमान गोवा बंदरगाह पर 9 दिनों से खड़ा है। सूत्रों ने बताया कि यह विमान तब तक कहीं नहीं जा सकता जब तक रक्षा मंत्रालय 160 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कस्‍टम ड्यूटी चुका नहीं देता।

हथियारों का निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोर दिए जाने के साथ ही डीआरडीओ ने कहा है कि भारत लड़ाकू विमान और मिसाइलों की बिक्री कर सकता है, जिनकी उत्पादन लागत चीन जैसे देशों द्वारा बेचे जा रहे हथियारों से 'बहुत कम' होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को छह महीने के भीतर दी गई इस तरह की यह दूसरी छूट है। इस फैसले से पाकिस्तान को भारी मात्रा में रक्षा साजो-सामान बेचे जाने का रास्ता साफ हो गया है।

अपनी सीमा पर सुरक्षा को जारी रखने के लिए पाकिस्तान को आवश्यक रक्षा सामग्री मुहैया कराने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है।