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दिल्ली में 23 DANICS ऑफिसरों का होगा ट्रांसफर, बदले जाएंगे विभाग, CM आतिशी से मंजूरी मिली
नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की सहमति के बाद अब फाइल अनुशंसा के लिए उपराज्यपाल को भेजी जाएगी.
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दिल्ली : LG ने एक IAS और एक DANICS अफसर समेत चार के निलंबन को दी मंजूरी, एक्साइज पॉलिसी में गंभीर चूक का मामला
उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक एलजी ने यह निर्णय संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है.
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एक्शन में दिल्ली के नए उपराज्यपाल, कई आईएएस और DANICS अधिकारियों का तबादला
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर दिल्ली में 40 आईएएस और DANICS अधिकारियों का फेरबदल या तबादला किया गया है.
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नेताओं के ‘‘दुर्व्यवहार’’ से दिल्ली के अफसर खफा, एलजी आफिस में सौंपा प्रस्ताव
दिल्ली सरकार में काम कर रहे आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के एक समूह ने राजनीतिक अधिकारियों के ‘‘दुर्व्यवहार’’ के खिलाफ उपराज्यपाल के कार्यालय में आज एक प्रस्ताव जमा कराया जिन्हें उन्होंने कल पारित किया था.
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एलजी ने सरकारी जमीन को बेचने के आरोप में कथित रूप से मनीष सिसोदिया के पूर्व OSD को सस्पेंड किया
दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से निजी शख्श को देने के मामले में दो दानिक्स अधिकारियों को संस्पेंड कर दिया है जबकि एक दानिक्स अधिकारी पर जांच की सिफारिश की गई है. सस्पेंड होने वाले नवेंद्र सिंह उप-मुख्यमंत्री के ओएसडी भी रह चुके हैं.
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हड़ताली दानिक्स अफ़सरों पर सख़्त हुई दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट में हलफनामा दायर
दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट में एक हलफ़नामा दायर कर हड़ताल करनेवाले दानिक्स अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हलफ़नामे में दिल्ली सरकार ने हड़ताल के लिए भड़काने वाले अधिकारियों को बर्ख़ास्त करने की मांग की है।
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दानिक्स : दिल्ली सरकार ने केंद्र का आदेश मानने से किया इनकार, सिसोदिया ने राजनाथ को लिखी चिट्ठी
एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर एक आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र की ओर से राज्य सरकार द्वारा दो दानिक्स अधिकारियों का निलंबन को रद्द करने के बाद इस संबंध में एक आदेश दिल्ली सरकार को दिया गया था।
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केंद्र ने अफसरों के निलंबन को ठहराया 'अवैध' | LG के इशारे पर सरकार के ख़िलाफ़ साजिश : जैन
दिल्ली सरकार द्वारा दो विशेष सचिव स्तरीय अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के कदम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गलत ठहराया है। केंद्र अब इस मामले में दिल्ली सरकार को अपना रुख बताएगा।
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