Creamy Layer Quota

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  EWS वर्ग के आरक्षण के पैमाने पर पुनर्विचार करेगी सरकार, कमेटी का किया गठन

  सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?

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  क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण : अमित शाह

  बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओबीसी की श्रेणी में क्रीमी लेयर की सीमा को सालाना 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये करने के मोदी सरकार के फैसले को पिछड़े वर्गों को आरक्षण और अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभों को न्यायसंगत करने की दिशा में सार्थक पहल बताया है.

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  ओबीसी आरक्षण पर केंद्र का बड़ा फैसला, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना से 8 लाख तक बढ़ाई

  केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना बढ़ाकर 8 लाख कर दी है.

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  ओबीसी आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' के नियमों में ढील दे सकती है सरकार

  सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए निर्धारित खाली पड़ी जगहें उम्मीदवारों की कमी के चलते नहीं भर पा रही हैं. इसके मद्देनजर सरकार आय सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये करके 'क्रीमी लेयर' के मानदंड में ढील देने पर विचार कर रही है.

• ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने पर फैसला टला

  सरकार ने उस प्रस्ताव को टाल दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों और प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की आय सीमा साढ़े चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये सालाना करने का प्रावधान था।