'Creamy layer'

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?

बिहार चुनाव (Bihar Elections) से पहले ओबीसी (OBC) क्रीमी लेयर पर किचकिच चल रही है. क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर बारह लाख करने पर सरकार विचार कर रही है. लेकिन बीजेपी के ओबीसी सांसद क्रीमी लेयर सीमा में सकल वार्षिक आय में वेतन और कृषि आय जोड़ने का विरोध कर रहे हैं.

प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच न्यायाधीशों वाली और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है. 

सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का गठन हो गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा हैं. बता दें कि नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को रद्द करने के आदेशों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी.

ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सीमा को बढ़ाते रहने से कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वर्ग के गरीबों बच्चे आरक्षण लाभ से वंचित रह जाएं.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओबीसी की श्रेणी में क्रीमी लेयर की सीमा को सालाना 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये करने के मोदी सरकार के फैसले को पिछड़े वर्गों को आरक्षण और अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभों को न्यायसंगत करने की दिशा में सार्थक पहल बताया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना बढ़ाकर 8 लाख कर दी है.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिये मौजूदा आरक्षण में हस्तक्षेप किये बिना अन्य समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का समर्थन किया.

रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्‍य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्‍मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्‍तर पर तैयारी हो रही है.