Court Order To Government
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
- Thursday August 28, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, पर नोटिस किया जारी
- Friday October 12, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार के फैसले की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा. आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
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उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश
- Wednesday March 7, 2018
- NDTVKhabar News Desk
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी 2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के सवाल पूछे गए थे. इस वजह से उस दौरान परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को खासी दिक्कत हुई थी.
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महिलाओं के ‘अंधाधुंध हिस्टेरेक्टोमी’ ऑपरेशनों पर रोक लगाए सरकार : अदालत
- Sunday September 29, 2013
- Bhasha
शीर्ष उपभोक्ता फोरम ने गरीबों के इलाज के एवज में राशि मुहैया कराने वाली एक केंद्रीय योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की खातिर निजी अस्पतालों द्वारा महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने के लिए किए जा रहे ‘अंधाधुंध हिस्टेरेक्टोमी’ ऑपरेशनों पर रोक लगाने के लिए केंद्र और एमसीआई से आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
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ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, पर नोटिस किया जारी
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार के फैसले की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा. आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
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उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश
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याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी 2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के सवाल पूछे गए थे. इस वजह से उस दौरान परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को खासी दिक्कत हुई थी.
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शीर्ष उपभोक्ता फोरम ने गरीबों के इलाज के एवज में राशि मुहैया कराने वाली एक केंद्रीय योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की खातिर निजी अस्पतालों द्वारा महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने के लिए किए जा रहे ‘अंधाधुंध हिस्टेरेक्टोमी’ ऑपरेशनों पर रोक लगाने के लिए केंद्र और एमसीआई से आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
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