Court Decision

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  Raipur News: डाक विभाग की लापरवाही से खाताधारकों को करोड़ों का नुकसान; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला

  Consumer Rights: यह फैसला डाक विभाग में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस तरह की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इतनी बड़ी राशि लौटाने का निर्देश दिया है.

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  शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

  मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे.

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  मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.

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  फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

  केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’

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  "केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच", सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती हुई 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया.

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  बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश

  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.

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  हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्‍या कहा

  हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. ⁠कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है. 

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  अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा

  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.

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  ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?

  अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.

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  अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट

  भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.

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  अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान

  Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.

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  अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट

  अखलाक की हत्‍या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.

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  अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात

  नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

  British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.