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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, न्यायिक भर्ती... सीजेआई बीआर गवई के ये हैं 5 बड़े फैसले
सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ खूब सुर्खियां बटोंरी बल्कि यह कानून की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. फिर वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मामला हो या फिर पोस्ट फैक्टो को वापस लेने का मामला.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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आम कैदियों जैसा खाना, चाय-बिस्कुट से नाश्ता... 55 दिन बाद फिर जेल पहुंचे आजम खान ने ऐसे बिताया वक्त
रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए सात–सात साल कैद की सजा सुनाई है.
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शायद मौत की सज़ा सुना दी जाएगी... अदालती फ़ैसले से पहले शेख़ हसीना के बेटे, बांग्लादेश में टेंशन
फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों वाले फैसले पर बोलीं उर्वशी ढोलकिया, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
ट्रोलर्स को नसीहत देते हुए उन्होंने लिखा, "मेरे विचारों पर सवाल उठाने से पहले, आप लोग खुद को आईने में देखकर खुद से पूछते हैं कि आपने इन बेजुबानों के लिए क्या किया है?"
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी. उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.
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वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा
हाल ही में, ED ने सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था. ईडी के समन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था.
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टेलर ने समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर ठोका केस, अदालत ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला
Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर कपड़े सिलने में दर्जी की देरी से हर कोई परेशान रहता है, लेकिन एक महिला ने इस आम समस्या के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई कि, अब हर टेलर समय पर ही कपड़े सिलकर देगा.
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एलिमनी पर दिए दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के सपोर्ट में आईं निया शर्मा, बोलीं -पैसे कमाना आसान है…
Nia Sharma came out in support of the Delhi High Court decision on alimony says Earning money is easy टीवी शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया क्वीन हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं.
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दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, न्यायिक भर्ती... सीजेआई बीआर गवई के ये हैं 5 बड़े फैसले
सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ खूब सुर्खियां बटोंरी बल्कि यह कानून की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. फिर वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मामला हो या फिर पोस्ट फैक्टो को वापस लेने का मामला.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
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आम कैदियों जैसा खाना, चाय-बिस्कुट से नाश्ता... 55 दिन बाद फिर जेल पहुंचे आजम खान ने ऐसे बिताया वक्त
रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए सात–सात साल कैद की सजा सुनाई है.
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शायद मौत की सज़ा सुना दी जाएगी... अदालती फ़ैसले से पहले शेख़ हसीना के बेटे, बांग्लादेश में टेंशन
फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों वाले फैसले पर बोलीं उर्वशी ढोलकिया, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
ट्रोलर्स को नसीहत देते हुए उन्होंने लिखा, "मेरे विचारों पर सवाल उठाने से पहले, आप लोग खुद को आईने में देखकर खुद से पूछते हैं कि आपने इन बेजुबानों के लिए क्या किया है?"
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी. उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.
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वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा
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एलिमनी पर दिए दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के सपोर्ट में आईं निया शर्मा, बोलीं -पैसे कमाना आसान है…
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SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
