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खर्च नहीं उठा सकते, तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर! गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर स्थित आसाराम आश्रम को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आश्रम ने न केवल सरकारी शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि साबरमती नदी की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है.
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हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के चर्चित POCSO मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. मामले में जबरदस्ती या अपहरण के ठोस सबूत नहीं मिले.
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TET अनिवार्यता पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल; CM मोहन को लिखा पत्र, लाखों शिक्षकों के लिए मांगी राहत
MP Teachers News: दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव से टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की. कहा-लाखों शिक्षकों के हित में कानूनी कदम उठाए जाएं. जानिए पत्र में क्या कुछ लिखा है.
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शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित है और उनके जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें अपने पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती.
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'धर्म बदलने पर SC स्टेटस तुरंत खत्म', आंध्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, जानें- फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाला व्यक्ति SC दर्जा नहीं रख सकता. सक्रिय रूप से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने पर SC लाभ, संरक्षण और आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है.
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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा फैसला: आरोपी आकाशदीप सिंह की जमानत कायम, पत्नी की याचिका खारिज
Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी आकाशदीप सिंह की जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
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इच्छामृत्यु से पहले जीवन बांटने की कोशिश, क्या हरीश राणा के अंग सच में हो पाएंगे दान?
Harish Rana Organ Donation: सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति मिलने के बाद उनके परिवार ने इच्छा जताई है कि अगर संभव हो तो उनके अंग दान कर दिए जाएं. इसी अपील के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में अंगदान संभव है, या मेडिकल साइंस और भारत का कानून इसकी इजाजत देते हैं?
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श्रीदेवी के संपत्ति विवाद केस में नया ट्विस्ट, बोनी कपूर बेटी जान्हवी-खुशी के साथ पहुंचे हाई कोर्ट, अब आया बड़ा फैसला
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए चेंगलपट्टू की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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खर्च नहीं उठा सकते, तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर! गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर स्थित आसाराम आश्रम को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आश्रम ने न केवल सरकारी शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि साबरमती नदी की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है.
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हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के चर्चित POCSO मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. मामले में जबरदस्ती या अपहरण के ठोस सबूत नहीं मिले.
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TET अनिवार्यता पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल; CM मोहन को लिखा पत्र, लाखों शिक्षकों के लिए मांगी राहत
MP Teachers News: दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव से टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की. कहा-लाखों शिक्षकों के हित में कानूनी कदम उठाए जाएं. जानिए पत्र में क्या कुछ लिखा है.
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शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित है और उनके जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें अपने पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती.
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'धर्म बदलने पर SC स्टेटस तुरंत खत्म', आंध्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, जानें- फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाला व्यक्ति SC दर्जा नहीं रख सकता. सक्रिय रूप से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने पर SC लाभ, संरक्षण और आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है.
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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा फैसला: आरोपी आकाशदीप सिंह की जमानत कायम, पत्नी की याचिका खारिज
Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी आकाशदीप सिंह की जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
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इच्छामृत्यु से पहले जीवन बांटने की कोशिश, क्या हरीश राणा के अंग सच में हो पाएंगे दान?
Harish Rana Organ Donation: सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति मिलने के बाद उनके परिवार ने इच्छा जताई है कि अगर संभव हो तो उनके अंग दान कर दिए जाएं. इसी अपील के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में अंगदान संभव है, या मेडिकल साइंस और भारत का कानून इसकी इजाजत देते हैं?
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दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए चेंगलपट्टू की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
