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बिहार में जमीन सर्वे, मधुबनी-दरभंगा में नए कोर्ट, जजों के लिए नई गाड़ी...सम्राट कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर लगाई मुहर
सीएम सम्राट की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिले हैं, वे जमीन सर्वे, IB ऑफिस और हाईकोर्ट के जज के लिए नई गाड़ी खरीदने से जुड़े हैं.
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तुर्की में अदालत के एक फैसले से पूरे देश में मची अफरातफरी
चुनावों में एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी (एकेपी) के लगभग बराबरी पर चल रही सीएचपी ने अदालत के फैसले को अमान्य घोषित कर सर्वोच्च चुनाव बोर्ड (वाईएसके) में अपील की है. उसका कहना है कि पार्टी सम्मेलन को रद्द करने का अधिकार केवल वाईएसके के पास है.
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शादी में 'आटा-साटा' नहीं चलेगा... हाईकोर्ट ने बीवी की तलाक की गुहार की मंजूर, कहा- कानून से ऊपर कोई रिवाज नहीं
राजस्थान में बरसों से चली आ रही एक विवादित शादी की प्रथा को लेकर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को 'इंसानी जिंदगियों का सौदा' करार दिया है. जानिए आखिर क्या है ये प्रथा, जिसके चलते दो परिवारों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि कोर्ट को खुद दखल देकर शादी का अंत करना पड़ा.
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पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
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क्रोनोलॉजी, कॉर्पोरेट कंपटीशन और कॉन्स्पिरेसी... एक्सपर्ट्स ने डिकोड किए अमेरिका में अदाणी ग्रुप की कानूनी जीत के मायने
Adani Group's Legal Victory in US Court- अमेरिका में अदाणी ग्रुप को मिली बड़ी कानूनी जीत. कोर्ट ने खारिज किए सभी मामले. विशेषज्ञों ने डिकोड किए क्रोनोलॉजी, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन और कॉन्स्पिरेसी के '3C फैक्टर्स' के असली मायने. जानिए ग्रुप के वैश्विक विस्तार और फंडिंग पर क्या होगा असर.
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क्या है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बनने वाला ओबीसी आयोग, कैसे करेगा काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसमें पांच सदस्य होंगे. इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने में देनों को कहा गया है.
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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'कयामत तक रहेगी कमाल मौला मस्जिद...'- भोजशाला फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान
धार के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कमाल मौला मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी. मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है.
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
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'किसी को आपत्तिजनक लगने भर से क्राइम नहीं हो जाती कविता', टीचर की 'बे-हया' नज्म पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP HighCourt Latest Verdict: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी की व्यक्तिगत नाराजगी किसी साहित्यिक कृति को अपराध नहीं बना सकती है. यह पूरा मामला व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई गई मात्र 2 मिनट 21 सेकंड की एक उर्दू नज़्म से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरे बैतूल जिले में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करने के साथ ही शिक्षक का मोबाइल भी जब्त कर लिया था.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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35 साल से चल रहा ट्रायल, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों से लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रद्द की, ट्रायल में गंभीर देरी को न्याय के खिलाफ माना. मामला 1989 का था जिसमें दंगा, मारपीट, अपमान और रेलवे अधिनियम के तहत आरोप थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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बिहार में जमीन सर्वे, मधुबनी-दरभंगा में नए कोर्ट, जजों के लिए नई गाड़ी...सम्राट कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर लगाई मुहर
सीएम सम्राट की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिले हैं, वे जमीन सर्वे, IB ऑफिस और हाईकोर्ट के जज के लिए नई गाड़ी खरीदने से जुड़े हैं.
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तुर्की में अदालत के एक फैसले से पूरे देश में मची अफरातफरी
चुनावों में एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी (एकेपी) के लगभग बराबरी पर चल रही सीएचपी ने अदालत के फैसले को अमान्य घोषित कर सर्वोच्च चुनाव बोर्ड (वाईएसके) में अपील की है. उसका कहना है कि पार्टी सम्मेलन को रद्द करने का अधिकार केवल वाईएसके के पास है.
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शादी में 'आटा-साटा' नहीं चलेगा... हाईकोर्ट ने बीवी की तलाक की गुहार की मंजूर, कहा- कानून से ऊपर कोई रिवाज नहीं
राजस्थान में बरसों से चली आ रही एक विवादित शादी की प्रथा को लेकर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को 'इंसानी जिंदगियों का सौदा' करार दिया है. जानिए आखिर क्या है ये प्रथा, जिसके चलते दो परिवारों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि कोर्ट को खुद दखल देकर शादी का अंत करना पड़ा.
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पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
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क्रोनोलॉजी, कॉर्पोरेट कंपटीशन और कॉन्स्पिरेसी... एक्सपर्ट्स ने डिकोड किए अमेरिका में अदाणी ग्रुप की कानूनी जीत के मायने
Adani Group's Legal Victory in US Court- अमेरिका में अदाणी ग्रुप को मिली बड़ी कानूनी जीत. कोर्ट ने खारिज किए सभी मामले. विशेषज्ञों ने डिकोड किए क्रोनोलॉजी, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन और कॉन्स्पिरेसी के '3C फैक्टर्स' के असली मायने. जानिए ग्रुप के वैश्विक विस्तार और फंडिंग पर क्या होगा असर.
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क्या है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बनने वाला ओबीसी आयोग, कैसे करेगा काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसमें पांच सदस्य होंगे. इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने में देनों को कहा गया है.
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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'कयामत तक रहेगी कमाल मौला मस्जिद...'- भोजशाला फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान
धार के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कमाल मौला मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी. मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है.
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
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'किसी को आपत्तिजनक लगने भर से क्राइम नहीं हो जाती कविता', टीचर की 'बे-हया' नज्म पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP HighCourt Latest Verdict: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी की व्यक्तिगत नाराजगी किसी साहित्यिक कृति को अपराध नहीं बना सकती है. यह पूरा मामला व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई गई मात्र 2 मिनट 21 सेकंड की एक उर्दू नज़्म से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरे बैतूल जिले में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करने के साथ ही शिक्षक का मोबाइल भी जब्त कर लिया था.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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35 साल से चल रहा ट्रायल, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों से लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रद्द की, ट्रायल में गंभीर देरी को न्याय के खिलाफ माना. मामला 1989 का था जिसमें दंगा, मारपीट, अपमान और रेलवे अधिनियम के तहत आरोप थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
