Corruption Complaints

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  ASP वसूली वीडियो मामला! सरकार हुई सख्त, डिप्टी सीएम ने कहा- निलंबन के निर्देश जारी

  बिलासपुर में एडिशनल एसपी से जुड़े कथित वसूली और धमकी के वायरल वीडियो पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है. गृह मंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल निलंबन के निर्देश जारी किए हैं.

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  रिश्वतखोरों पर उत्तराखंड सरकार की सख्ती, 3 सालों में 79 अफसर ट्रैप; 92 कर्मचारी जेल भेजे गए

  विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर आईपीएस अधिकारी वी मुरुगेशन ने बताया कि विजिलेंस विभाग आम लोगों से जुड़ी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगने वाली शिकायतों पर ट्रैप की कार्रवाई भी की जा रही है.

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  तोतली आवाज में Pakistani बच्चे ने पुलिस से की शिकायत, वजह सुन हंस हंसकर लोटपोट हुए अधिकारी

  Murgi Chori: वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने एक बच्चा अपनी तोतली आवाज में पुलिस से शिकायत करता नजर आ रहा है, जिसके पीछे की वजह जानकर खुद अधिकारी भी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

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  जापानी कंपनी की शिकायत पर नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर निलंबित

  जापानी कंपनी में पैसे की वसूली और काम में शिथिलता बरतने के आरोप में जापानी कंपनी ने सीधे सीएम योगी से शिकायत की थी. जिसके बाद सीएम ऑफिस से उप श्रमायुक्त डी के सिंह के निलंबन का आदेश जारी किया गया.

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  लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत

  लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में पारदर्शी मानक न होने की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्यपाल से की गई है. इस शिकायत में कहा गया है कि भर्ती का विज्ञापन तो निकाला गया लेकिन स्क्रीनिंग की नियमावली क्या होगी, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई. साथ ही राज्यपाल के निर्देश हैं कि परीक्षा के बाद शैक्षणिक स्कोर और लिखित स्कोर के प्राप्तांक की मेरिट बनाई जाए जिसके आधार पर इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है. लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग की तरफ से पोर्टल पर न तो शैक्षणिक और न ही लिखित परीक्षा का स्कोर दिखाया गया बल्कि व्यक्तिगत तौर पर सभी को भेजा गया.

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  लोकपाल को 2019-20 की तुलना में 2020-21 में मिलीं 92% कम शिकायतें, 110 शिकायतों में से 4 सांसदों के खिलाफ

  राष्ट्रपति ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी. लोकपाल के पास प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है. लोकपाल के आठ सदस्यों को उसी साल 27 मार्च को न्यायमूर्ति घोष ने शपथ दिलाई थी. इन आठ सदस्यों में चार न्यायिक और बाकी गैर न्यायिक सदस्य होते हैं. वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक सदस्यों के पद रिक्त हैं.

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  सीआईसी का मोदी सरकार को निर्देश, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का खुलासा करे PMO

   केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए पीएमओ को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेश से लाए गए कालेधन के अनुपात एवं मूल्य के बारे में सूचना देने तथा इस संबंध में की गई कोशिशों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. सीआईसी के आदेश में पीएमओ को विदेश से लाए गए कालेधन से भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा जमा की गई रकम के बारे में सूचना का खुलासा करने को कहा गया है.