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PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू, एक लाख से अधिक अवसर, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये
PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के दूसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह इंटर्नशिप Paid होगी और युवाओं को हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए 21 से 24 साल वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं.
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केंद्र के FDI नियमों में बदलाव के बाद BBC इंडिया ने अपना कामकाज नई कंपनी को सौंपा
BBC के चार पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित कलेक्टिव न्यूज़रूम 10 अप्रैल से कार्य शुरू करेगा. यह पूरी तरह से भारत बेस्ड कंपनी है, जो बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगा.
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कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बाइजू की जांच के आदेश दिए, एक टीवी चैनल की रिपोर्ट
बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है.
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"मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
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RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार
जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
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टैक्स रिटर्न न भरने वाली 9 लाख कंपनियों पर सरकार की टेढ़ी नजर, जल्द होगी कार्रवाई
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को कहा कि पंजीकरण के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय को टैक्स रिटर्न न भरने वाली नौ लाख कंपनियां लगातार सरकार की निगरानी में हैं.
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विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू हों
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि वह प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू करे ताकि भारतीय बाजारों में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
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PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू, एक लाख से अधिक अवसर, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये
PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के दूसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह इंटर्नशिप Paid होगी और युवाओं को हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए 21 से 24 साल वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं.
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केंद्र के FDI नियमों में बदलाव के बाद BBC इंडिया ने अपना कामकाज नई कंपनी को सौंपा
BBC के चार पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित कलेक्टिव न्यूज़रूम 10 अप्रैल से कार्य शुरू करेगा. यह पूरी तरह से भारत बेस्ड कंपनी है, जो बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगा.
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कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बाइजू की जांच के आदेश दिए, एक टीवी चैनल की रिपोर्ट
बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है.
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"मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
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RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार
जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
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टैक्स रिटर्न न भरने वाली 9 लाख कंपनियों पर सरकार की टेढ़ी नजर, जल्द होगी कार्रवाई
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को कहा कि पंजीकरण के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय को टैक्स रिटर्न न भरने वाली नौ लाख कंपनियां लगातार सरकार की निगरानी में हैं.
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विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू हों
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि वह प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू करे ताकि भारतीय बाजारों में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
