Construction Materials

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  बिहार: 87 करोड़ की लागत से बन रहे अस्पताल की इमारत में आई दरार, मटेरियल की क्वालिटी पर सवाल

  भले ही इंजीनियर टेक्निकल शब्द और वजह बताकर लोगों को चुप करा रहे हों लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो सरकारी भवन हो या पुल-पुलिया, बनने के कुछ ही दिनों बाद ये ध्वस्त हो रहे हैं. बिल्डिगों का हाल भी खराब है.

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  बिहार के जहानाबाद जिले में लोगों ने निर्माणाधीन सड़क लूट ली!

  बिहार (Bihar) में अब तक मछली लूटने, प्याज लूटने, शराब लूटने जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आते रहते थे लेकिन क्या आपने कभी सड़क लुटते हुए देखी? जी हां, अब यह भी हुआ, जहानाबाद में ग्रामीणों ने सड़क ही लूट ली. सड़क लूटते हुए ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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  छत्तीसगढ़ : निर्माण लागत बढ़ने से ठेकेदारों की मुसीबतें बढ़ीं, सरकारी ठेके लेने से कर रहे परहेज़

  छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन अब सरकारी निर्माण निविदा में भाग नहीं ले रहा है. ठेकेदारों का कहना है सारे महकमों में आज भी 2015 की निर्माण दर लागू है. जबकि 7 सालों में निर्माण लागत दोगुनी हो गई है ..खासकर पिछले 6 महीने में. सरिया की निर्धारित दर 54000 रुपये टन है वहीं बाजार भाव 76000 रुपये से ऊपर  हो गया है.

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  निर्माण सामग्री के दाम नहीं घटे, तो 15 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे नए मकान : क्रेडाई

  रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई ने सीमेंट और इस्पात की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताई है. क्रेडाई ने कहा है कि अगर कच्चे माल के दाम नीचे नहीं आए, तो आवासीय संपत्तियों की कीमतें 10 से 15 प्रतिशत बढ़ सकती हैं. उद्योग निकाय ने सरकार से कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का सुझाव दिया.

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  यूपी: हॉटस्पॉट से बाहर मोबाइल रिपेयर की दुकानों, निर्माण सामग्री को सशर्त खोलने की इजाजत

  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अति प्रभावित (हॉटस्पॉट) क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित निर्माण सामग्रियों और मोबाइल रिपेयर की दुकानों को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की.

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  सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त परिसर का लोकार्पण, मलबे और अन्य सामग्री से हुआ निर्माण

  सुप्रीम कोर्ट के नए अतिरिक्त परिसर का बुधवार को लोकार्पण हुआ. अब नौ क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुदित होंगे. 12 एकड़ मे बने इस परिसर को 20 लाख ब्लॉक्स से बनाया गया है. यह ब्लॉक्स मलबे और अन्य मटेरियल से बनाए गए हैं.