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काम बंद, जेब खाली! दिल्ली के लेबर ऑफिसों के बाहर मजदूरों का हुजूम, जानें ₹10,000 की सरकारी मदद का 'ग्राउंड रियलिटी चेक'
NDTV Ground Report: लेबर कार्ड होने के बाद भी दोबारा वेरिफिकेशन का पेंच, प्रदूषण की मार या सिस्टम का बोझ? आखिर कहां फंसी मजदूरों की राहत राशि?
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घंटों का काम मिनटों में..इन डेयरडेविल लेबर्स को देख घूमा लोगों का सिर, जेसीबी की ट्रॉली की जगह टांग दिया ट्रैक्टर
Desi Jugaad Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो में जेसीबी के इस इस्तेमाल को देखकर लोग चौंक उठे. वीडियो देखने के बाद किसी को हैरानी हो रही है, तो किसी की हंसी छूट रही है.
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वायरल वीडियो में दिखा दुबई में देसी मजदूरों के जीवन का सच, टिन की शेड के नीचे हजारों की संख्या में सोते दिखे लोग
वायरल हो रहे इस वीडियो में दुबई के मजदूरों की मुश्किल भरे जीवन की झलक दिख रही है, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है.
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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बड़ी चूक? उत्तराखंड में सुरंग से इमरजेंसी निकासी का रास्ता प्लान में था, लेकिन बनाया नहीं गया
उत्तराखंड में 41 मजदूरों को एक सुरंग में फंसे हुए 160 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है. इस बीच एक नक्शा सामने आया है जो सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी की कथित गंभीर चूक की ओर इशारा कर रहा है. मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, तीन किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों में आपदा के हालात में लोगों को बचने के लिए भागने का रास्ता होना चाहिए. नक्शा से ज्ञात हुआ है कि 4.5 किलोमीटर लंबी सिल्कयारा सुरंग के प्लान में भी बचकर निकलने के लिए एक मार्ग बनाया जाना था, लेकिन यह रास्ता बनाया नहीं गया.
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'सेंट्रल विस्टा जरूरी, काम जारी रहेगा'- दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
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मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग SC में, कोर्ट करेगा सुनवाई
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. संभव है कि सुनवाई आज ही होगी.
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दिल्ली : लॉकडाउन में भी जारी है सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य, विशेष बस से लाए जाते हैं मजदूर
दिल्ली (Delhi Covid-19) में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन का अकाल है, लॉकडाउन लागू है लेकिन राजधानी में 1500 करोड़ रुपये की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (The Central Vista Project) इससे जरा भी प्रभावित नहीं है. इसके निर्माण को अति-आवश्यक सेवाओं के तहत जोड़ा गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है.
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केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए पेंशन, नि:शुल्क जीवन बीमा की पहल किया
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपये पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है. मंत्रालय ने एक विशेष योजना का मसौदा जारी कर ये प्रस्ताव दिये हैं.
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गरीबों का फंड पड़ा है बेकार, सियासी पार्टियां उठा रहीं फायदा
राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए कितने ही आंसू बहाएं लेकिन उनकी हकीकत बार-बार सामने आ ही जाती है. अब श्रम और कल्याण मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा होता है वह न केवल बर्बाद पड़ा है बल्कि सियासी पार्टियां कई मौकों पर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर चुकी हैं.
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पीएम नरेंद्र मोदी ने सउदी अरब में भारतीय निर्माण श्रमिकों के साथ भोजन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियाद में शनिवार को विशेष सद्भावना दिखाते हुए एक प्रमुख निर्माण परियोजना के भारतीय श्रमिकों के समूह के साथ भोजन किया।
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दिल्ली : एम्स के विनिर्माण स्थल पर जमीन धंसने से दो मजदूरों की मौत
एम्स परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान जमीन धंसने से बुधवार को दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
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मजदूरों के लिए अब आसान होगा इलाज, 10 लाख रुपये तक कैशलेस की सुविधा
दिहाड़ी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस इलाज की बात मौजूदा व्यवस्था में लगभग नामुमकिन लगती है, लेकिन यह पहल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने की है। निगम का इरादा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले देश भर के मजदूरों को इस योजना से जोड़ने का है।
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काम बंद, जेब खाली! दिल्ली के लेबर ऑफिसों के बाहर मजदूरों का हुजूम, जानें ₹10,000 की सरकारी मदद का 'ग्राउंड रियलिटी चेक'
NDTV Ground Report: लेबर कार्ड होने के बाद भी दोबारा वेरिफिकेशन का पेंच, प्रदूषण की मार या सिस्टम का बोझ? आखिर कहां फंसी मजदूरों की राहत राशि?
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घंटों का काम मिनटों में..इन डेयरडेविल लेबर्स को देख घूमा लोगों का सिर, जेसीबी की ट्रॉली की जगह टांग दिया ट्रैक्टर
Desi Jugaad Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो में जेसीबी के इस इस्तेमाल को देखकर लोग चौंक उठे. वीडियो देखने के बाद किसी को हैरानी हो रही है, तो किसी की हंसी छूट रही है.
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वायरल वीडियो में दिखा दुबई में देसी मजदूरों के जीवन का सच, टिन की शेड के नीचे हजारों की संख्या में सोते दिखे लोग
वायरल हो रहे इस वीडियो में दुबई के मजदूरों की मुश्किल भरे जीवन की झलक दिख रही है, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है.
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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बड़ी चूक? उत्तराखंड में सुरंग से इमरजेंसी निकासी का रास्ता प्लान में था, लेकिन बनाया नहीं गया
उत्तराखंड में 41 मजदूरों को एक सुरंग में फंसे हुए 160 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है. इस बीच एक नक्शा सामने आया है जो सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी की कथित गंभीर चूक की ओर इशारा कर रहा है. मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, तीन किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों में आपदा के हालात में लोगों को बचने के लिए भागने का रास्ता होना चाहिए. नक्शा से ज्ञात हुआ है कि 4.5 किलोमीटर लंबी सिल्कयारा सुरंग के प्लान में भी बचकर निकलने के लिए एक मार्ग बनाया जाना था, लेकिन यह रास्ता बनाया नहीं गया.
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'सेंट्रल विस्टा जरूरी, काम जारी रहेगा'- दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
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मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग SC में, कोर्ट करेगा सुनवाई
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. संभव है कि सुनवाई आज ही होगी.
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दिल्ली : लॉकडाउन में भी जारी है सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य, विशेष बस से लाए जाते हैं मजदूर
दिल्ली (Delhi Covid-19) में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन का अकाल है, लॉकडाउन लागू है लेकिन राजधानी में 1500 करोड़ रुपये की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (The Central Vista Project) इससे जरा भी प्रभावित नहीं है. इसके निर्माण को अति-आवश्यक सेवाओं के तहत जोड़ा गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है.
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केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए पेंशन, नि:शुल्क जीवन बीमा की पहल किया
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपये पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है. मंत्रालय ने एक विशेष योजना का मसौदा जारी कर ये प्रस्ताव दिये हैं.
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गरीबों का फंड पड़ा है बेकार, सियासी पार्टियां उठा रहीं फायदा
राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए कितने ही आंसू बहाएं लेकिन उनकी हकीकत बार-बार सामने आ ही जाती है. अब श्रम और कल्याण मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा होता है वह न केवल बर्बाद पड़ा है बल्कि सियासी पार्टियां कई मौकों पर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर चुकी हैं.
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पीएम नरेंद्र मोदी ने सउदी अरब में भारतीय निर्माण श्रमिकों के साथ भोजन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियाद में शनिवार को विशेष सद्भावना दिखाते हुए एक प्रमुख निर्माण परियोजना के भारतीय श्रमिकों के समूह के साथ भोजन किया।
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दिल्ली : एम्स के विनिर्माण स्थल पर जमीन धंसने से दो मजदूरों की मौत
एम्स परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान जमीन धंसने से बुधवार को दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
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मजदूरों के लिए अब आसान होगा इलाज, 10 लाख रुपये तक कैशलेस की सुविधा
दिहाड़ी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस इलाज की बात मौजूदा व्यवस्था में लगभग नामुमकिन लगती है, लेकिन यह पहल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने की है। निगम का इरादा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले देश भर के मजदूरों को इस योजना से जोड़ने का है।
