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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील- अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.
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सांसद बने निरहुआ लोकसभा में पहले भाषण से ही जमाई धाक, उठाया भोजपुरी का मुद्दा
निरहुआ ने कहा कि बिल्कुल हमें अपनी भाषा का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो बाकी का विकास भी होगा. कहीं ना कहीं यह भोजपुरी भाषियों की ये सबसे बड़ी मांग है. मुझसे पहले भी कई लोग इस बात को उठा चुके हैं.
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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सरकार लोकसभा में गुरुवार को लाएगी अोबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जे का बिल, हो सकता है टकराव
केंद्र सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल गुरुवार को लोकसभा में लाएगी. यह संविधान संशोधन बिल है और बीजेपी इसे चुनावों में पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. सरकार ने बिल में कुछ संशोधन किए हैं. इसके बाद अब महिला सदस्य को भी आयोग में शामिल कर दिया गया है.
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आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देने के खिलाफ है चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिए जाने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए कहा है कि वर्तमान व्यवस्था ठीक से काम कर रही है।
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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निरहुआ ने कहा कि बिल्कुल हमें अपनी भाषा का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो बाकी का विकास भी होगा. कहीं ना कहीं यह भोजपुरी भाषियों की ये सबसे बड़ी मांग है. मुझसे पहले भी कई लोग इस बात को उठा चुके हैं.
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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केंद्र सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल गुरुवार को लोकसभा में लाएगी. यह संविधान संशोधन बिल है और बीजेपी इसे चुनावों में पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. सरकार ने बिल में कुछ संशोधन किए हैं. इसके बाद अब महिला सदस्य को भी आयोग में शामिल कर दिया गया है.
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चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिए जाने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए कहा है कि वर्तमान व्यवस्था ठीक से काम कर रही है।
