Constitutional Bench For Constitution

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  क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस

  क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.

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  सदन में वोट के बदले नोट मामला : SC की 7 जजों की संविधान पीठ सोमवार को सुनाएगी अहम फैसला

  पांच जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पी वी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया था. इस मामले को सात जजों के संविधान पीठ को भेजा था.

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  सदन में वोट के बदले नोट के मामले में SC की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित

  सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सात जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है. दो दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत (bribery for votes) में शामिल सांसदों/विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या नहीं. 

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  सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई

  CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई अदालत किसी से ये नहीं कहेगी कि आपने भाषण में ये या वो बात क्यों बोली? या आपने किसी खास को ही वोट क्यों डाला? राजनीतिक नैतिकता संविधान के अनुच्छेद 10 से निर्देशित होती है.

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  सदन में 'वोट के बदले नोट' मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ का गठन

  ये मामला सीता सोरेन बनाम भारत संघ है. ये मामला जनप्रतिनिधि की रिश्वतखोरी से संबंधित है. इस मामले के तार नरसिंह राव केस से जुड़े हैं, जहां सांसदों ने वोट के बदले नोट लिए थे.

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  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ संविधान पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग

  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की 27 वर्षीय फरजाना ने बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. इससे पहले भी बहुविवाह और हलाला के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं.

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  क्या महिलाएं भी हो सकती हैं व्यभिचार के लिए जिम्मेदार? मामला सात जजों की पीठ को भेजने का विचार

  व्यभिचार को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने संकेत दिया कि इस मामले को सात जजों की संविधान पीठ में भेजा जा सकता है.

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  आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाने पर फैसला जल्द ले सरकार : संविधान पीठ

  आधार मामले में संविधान पीठ में बुधवार को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता जयराम रमेश की ओर से दलील देते हुए पी चिदंबरम ने कहाकि आधार को मनी बिल के तौर पर पेश करना गलत है. यह संविधान के साथ धोखा है. इसे मनी बिल के तौर पर सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि राज्यसभा की छानबीन से बचा जा सके.

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  बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, संवैधानिक पीठ के गठन की मांग

  उनका कहना है कि हत्या और रेप जैसे मामले में आरोप तय होने मात्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में जानकारी है.