नई दिल्ली: बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा से गुहार लगाई है. उनका कहना है कि हत्या और रेप जैसे मामले में आरोप तय होने मात्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में जानकारी है. कोर्ट ने कहा कि वो देखते है कि मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन कब किया जाए.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तय करेगी कि क्या हत्या और रेप जैसे मामले में आरोप तय होने मात्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ये तय करेगी कि किसी विधायक और सासंद की सदस्यता को रद्द करने के लिए क्या सिर्फ आरोप तय होना काफी है, या चार्जशीट दाखिल होना या फिर दोषी साबित होना. संविधान पीठ ये भी तय करेगी कि आरोप तय होने, चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी को विधायक या सांसद का चुनाव लडने से अयोग्य ठहराया जाए या नहीं. इस मामले को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा था.
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दरअसल आपराधिक प्रवृति के MP और MLA की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसी मामले में अश्विनी उपाध्याय ने भी एक अन्य याचिका दायर कर कहा था कि आपराधिक प्रवृति के लोगों के राजनीति में प्रवेश करने पर रोक लगाई जानी चाहिए. ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक जाना चाहिए. विशेष रूप से जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर हो चुका है या जिनके खिलाफ अदालत आरोप तय कर चुकी है या फिर उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए.
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