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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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पाकिस्तान ने सेना के सामने किया सरेंडर, ये बिल पास हुआ तो मुनीर की मलाई
Pakistan 27th Constitutional Amendment: 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सैन्य कमान पदानुक्रम में होगा. अब एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नाम का नया पद बनाया जाएगा और तीनों सेना का वो सर्वेसर्वा होगा.
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पाकिस्तान में संविधान का 27वें संशोधन और एक जिला अदालत बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट! जानें कैसे
एक सीनियर वकील के मुताबिक सामान्य दीवानी, फौजदारी और वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने के सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च जिला अदालत ही रह जाएगा.
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मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
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मुनीर के सामने पाकिस्तान सरकार का सरेंडर! संविधान को ही बदलने की तैयारी, आर्मी को मिलेगी खुली छूट?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वहां की आर्मी पर कंट्रोल को लेकर संविधान में जो आर्टिकल हैं, उनमें ही संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके लिए परामर्श किया जा रहा है.
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आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, केंद्र फैसला करे: शरद पवार
शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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'...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार
Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'
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पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा
एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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एक सीनियर वकील के मुताबिक सामान्य दीवानी, फौजदारी और वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने के सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च जिला अदालत ही रह जाएगा.
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शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.
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एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
