Constitutional Amendment

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  वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे

  पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.

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  मायावती बोलीं- संविधान से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेगी बसपा; चुनाव आयोग पर क्‍या कहा?

  मायावती ने केंद्र से वोटर लिस्ट सुधार, आरक्षण से छेड़छाड़ और भाषा के नाम पर हो रही राजनीति पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

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  क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव

  ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.

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  क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव

  ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.

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  क्या वक्फ बिल वाला कानून पलट सकता है... कब-कब संशोधनों को दी गई चुनौती, कोर्ट ने क्‍या सुनाया फैसला

  राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया. लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी. लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जबकि 232 ने विरोध किया था.

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  "लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक

  बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और  लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.

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  वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिये महिलाओं को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व : उपराष्ट्रपति

  उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अति-प्रतिस्पर्धा में ना पड़ने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कैरियर के चुनाव करना चाहिए.

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  संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका

  तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."

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  आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की

  आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.

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  राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अध‍िकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित

  राज्‍यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्‍होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी. 

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  OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा?  क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?

  यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.

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  ओबीसी में क्रीमी लेयर के पैमानों को बदलने पर किया जा रहा विचार : सरकार

  चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित तीन घंटे के समय को बढ़ाए जाने पर सरकार तैयार है. उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को पास कराने  के लिए अगर रात 12:00 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे और बिल पास कराकर रहेंगे.

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  कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश होने से पहले मुलाकात

  OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.