Constitution Review

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायर

  पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

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  संविधान में किया गया बदलाव, तो गंभीर परिणाम होंगे : कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

  संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संविधान पर रखी गई चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेताया कि अगर देश का संविधान बदलने की कोशिश की गई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।