Constitution Assembly

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  बसपा अध्यक्ष मायावती ने भरे मंच पर इनेलो नेता को पढ़ाया संविधान का पाठ, इस बात से थीं नाराज

  बसपा प्रमुख मायावती इनेलो नेता के जगाधरी की रैली में बार-बार दलित शब्द इस्तेमाल किए जाने से नाराज थीं. उन्होंने इनेलो नेता को कहा कि आपको बाबा साहब अंबेडकर का बनाया संविधान पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वहां दलित के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है.

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  यूपी में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव, किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा

  उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सक्रिय हो गई है. बसपा काफी दिनों बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है. आइए जानते हैं कि बसपा को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ा.और क्या है उसकी रणनीति.

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  क्या पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा सकता है? यह है संविधान विशेषज्ञ की राय

  चुनाव के दौर में एक राजनीतिक बहसबाजी शुरू हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) अगर सत्ता में आएगी तो वह पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का आरक्षण (Reservation) छीनकर मुसलमानों (Muslims) को दे देगी. क्या कानूनी तौर पर क्या ऐसा संभव है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील आरके सिंह, जिन्होंने इस मामले में गहन अध्ययन भी किया है, ने NDTV से कहा कि, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में तो ये संभव नहीं है. 

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  UCC पर क्या था डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत और क्यों लग रहा है इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त?

  भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

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  ''जब हमारा संविधान मान्य नहीं तो अपात्र क्यों नहीं किया?'' : उद्धव ठाकरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

  महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शिवसेना के दो गुटों में टूटने और ठाकरे गुट के 16 विधायकों व शिंदे गुट के 14 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर याचिकाओं पर फैसले को लेकर शिवसेना-यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने  कहा कि वे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में जाएंगे.

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  उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालना गलत था : महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर

  महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दो गुटों में टूटने और ठाकरे गुट के 16 विधायकों व शिंदे गुट के 14 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर याचिकाओं पर अपने फैसले में आज कहा कि उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालना गलत था. स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया. उद्धव गुट की मांग खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि, एकनाथ शिंदे गुट को 55 में से 37 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना पार्टी है. 

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  संविधान सभा मौजूद नहीं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कौन कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

  जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.

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  बिहार: नोकझोंक के बाद सीएम नीतीश कुमार और अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं पहुंचे विधानसभा

  सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी.

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  लखीसराय मामला : बिहार विधानसभा में CM नीतीश कुमार ने खोया आपा, कहा - संविधान का हो रहा उल्लंघन

  लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखे तेवर में कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.

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  सरकार ने सब कुछ बेच दिया तो छिन जाएंगे संवैधानिक अधिकार : केन्द्र की विनिवेश नीति पर अखिलेश यादव

  सपा अध्यक्ष ने कहा, "भाजपा एक-एक करके सब कुछ निजी हाथों में बेच दे रही. हो सकता है कि एक दिन सरकार ही कंपनी के हाथों बिक जाएगी और सरकार आउटसोर्सिंग से चलने लगे."

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  OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश 

  OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.

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  महाराष्ट्र का सियासी संग्राम बनाम संविधान दिवस का सरकारी विधान

  23 लाख केस ऐसे हैं जो 10 साल से लंबित हैं. ये ठीक है कि लंबित मुकदमों के मामले में भारत ने प्रगति की है मगर 5 साल का औसत बहुत ज़्यादा है. वो भी सिर्फ नीचली अदालत के स्तर पर. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हर साल साढ़े पांच करोड़ भारतीय महंगे इलाज के कारण ग़रीबी में धकेल दिए जाते हैं. नेशनल स्टैस्टिकल ऑफिस का आंकड़ा भी इसकी पुष्टि करता है.

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  Constitution Day India: जानिए संविधान दिवस के बारे में सब कुछ

  Constitution Day India: संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. साल 1949 में 26 नवंबर (November 26) के दिन ही भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था. संविधान सभा (Constituent Assembly) ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था. भारत का संविधान (Constitution Of India) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं.

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  एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करके कारगर फार्मूला बनाने की जरूरत : लॉ कमीशन

  संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मामले में लॉ कमीशन ने फिलहाल अपनी अंतिम सिफारिश सरकार को देना टाल दिया है. हालांकि लॉ कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है. एक साथ चुनाव आदर्श और वांछनीय होंगे लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा.

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  कब तक दिया जाता रहेगा आरक्षण का झांसा

  सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरक्षण को चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने में बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल भी पीछे नहीं हैं. इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि बीजेपी हार्दिक पटेल के दावों की पोल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जिस ताजा आदेश का हवाला दे रही है वो उसके अपने ही शासन वाले राज्य राजस्थान का है.