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खामेनेई बंकर में नहीं गए, अंत तक दफ्तर में रहे...ईरानी राजदूत ने बताई सुप्रीम लीडर के आखिरी पलों की कहानी
ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई बंकर में नहीं गए थे और अंतिम समय तक राष्ट्रपति भवन के कार्यालय में रहे.
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30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC
अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".
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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर छेड़ा 'तीसरे कार्यकाल' का राग, 22वें संशोधन को लेकर छिड़ी नई बहस
22nd Amendment to the US Constitution: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी (स्थानीय समयानुसार) को अमेरिकी संसद को संबोधित किया. 'स्टेट ऑफ द यूनियन' के इस भाषण में ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने 107 मिनट का भाषण दिया.
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Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.
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सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
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क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट
Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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