Constitution
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
-
26 नवंबर संविधान दिवस क्यों है? जानिए कितने दिनों में बना था भारत का संविधान और क्यों खास
भारत का संविधान अपने आप में बहुत खास है. ये भारत के लोगों की न सिर्फ बात करता है बल्कि उन्हें सभी तरह के अधिकार भी देता है. यहां जानिए भारतीय संविधान की खास बातें.
-
चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
-
चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
-
राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
-
राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
-
जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
पाकिस्तान ने सेना के सामने किया सरेंडर, ये बिल पास हुआ तो मुनीर की मलाई
Pakistan 27th Constitutional Amendment: 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सैन्य कमान पदानुक्रम में होगा. अब एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नाम का नया पद बनाया जाएगा और तीनों सेना का वो सर्वेसर्वा होगा.
-
पाकिस्तान में संविधान का 27वें संशोधन और एक जिला अदालत बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट! जानें कैसे
एक सीनियर वकील के मुताबिक सामान्य दीवानी, फौजदारी और वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने के सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च जिला अदालत ही रह जाएगा.
-
मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
-
मुनीर के सामने पाकिस्तान सरकार का सरेंडर! संविधान को ही बदलने की तैयारी, आर्मी को मिलेगी खुली छूट?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वहां की आर्मी पर कंट्रोल को लेकर संविधान में जो आर्टिकल हैं, उनमें ही संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके लिए परामर्श किया जा रहा है.
-
कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
-
Gen Z आंदोलन और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल
पिछले महीने में नेपाल में Gen Z ने हिंसक प्रदर्शन किया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था.उनके इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल बता रहे हैं मोहन कुमार मिश्र और डॉक्टर श्रुति दुबे.
-
आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
-
क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
-
26 नवंबर संविधान दिवस क्यों है? जानिए कितने दिनों में बना था भारत का संविधान और क्यों खास
भारत का संविधान अपने आप में बहुत खास है. ये भारत के लोगों की न सिर्फ बात करता है बल्कि उन्हें सभी तरह के अधिकार भी देता है. यहां जानिए भारतीय संविधान की खास बातें.
-
चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
-
चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
-
राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
-
राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
-
जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
पाकिस्तान ने सेना के सामने किया सरेंडर, ये बिल पास हुआ तो मुनीर की मलाई
Pakistan 27th Constitutional Amendment: 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सैन्य कमान पदानुक्रम में होगा. अब एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नाम का नया पद बनाया जाएगा और तीनों सेना का वो सर्वेसर्वा होगा.
-
पाकिस्तान में संविधान का 27वें संशोधन और एक जिला अदालत बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट! जानें कैसे
एक सीनियर वकील के मुताबिक सामान्य दीवानी, फौजदारी और वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने के सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च जिला अदालत ही रह जाएगा.
-
मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
-
मुनीर के सामने पाकिस्तान सरकार का सरेंडर! संविधान को ही बदलने की तैयारी, आर्मी को मिलेगी खुली छूट?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वहां की आर्मी पर कंट्रोल को लेकर संविधान में जो आर्टिकल हैं, उनमें ही संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके लिए परामर्श किया जा रहा है.
-
कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
-
Gen Z आंदोलन और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल
पिछले महीने में नेपाल में Gen Z ने हिंसक प्रदर्शन किया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था.उनके इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल बता रहे हैं मोहन कुमार मिश्र और डॉक्टर श्रुति दुबे.
-
आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
