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  INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति, जानें,आंध्र प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

  शर्मिला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल CPM को आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Polls) राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में संसद और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ने के लिए विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं.’

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  राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में करेगी प्रवेश 

  राहुल गांधी किशनगंज में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 30 जनवरी को पूर्णिया और उसके बाद 31 जनवरी को कटिहार जिला जाएंगे जहां वे जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे तथा उसके बाद वे फिर से पश्चिम बंगाल लौट जाएंगे .

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  केसीआर अपनी राष्ट्रीय छवि पेश करने की जुगत में, बीआरएस की बैठक में विपक्ष के कई नेता

  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की पहली बैठक के साथ गैर-कांग्रेसी विपक्षी मोर्चा बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया. हैदराबाद के खम्मम शहर में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री व सीपीएम के नेता पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सीपीआई के नेता डी राजा ने भाग लिया.

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  बंगाल: माकपा ने दिया कांग्रेस को 'नया ऑफर', सीटों को लेकर नहीं बन पा रही बात

  माकपा के इस प्रस्ताव से यह संकेत मिलता है कि वह भाजपा (BJP) विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए राज्य में दो राजनीतिक खेमों में एक समझ कायम करना चाहती है. हालांकि, राज्य में कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि वह इन चुनावों में अकेले ही ताल ठोकने को तैयार है, अगर वाम मोर्चा रायगंज और मुर्शिदाबाद संसदीय सीट उनके लिए नहीं छोड़ता है. गौरतलब है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं.

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  विधानसभाओं के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर विपक्षी पर्टियों में मतभेद

  कांग्रेस ने कहा है कि वह राज्य विधानसभा चुनावों के साथ समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए जाने के लिए तैयार है, जबकि वाम दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के किसी भी कदम का विरोध किया है.

• आरटीआई कानून में बदलावों को संसद ने दी मंजूरी, कार्यकर्ता जाएंगे अदालत

  सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि संसद ने पारदर्शिता कानून में राजनीतिक दलों को छूट प्रदान करने पर केंद्रित बदलावों को मंजूरी दी तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

• आरटीआई संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

  सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। इस संशोधन के जरिए राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

• राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने का फ़ैसला मंज़ूर नहीं

  सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आरटीआई के दायरे में सभी राजनीतिक दलों को आना चाहिए वहीं मंगलवार को तमाम राजनीतिक दलों ने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। उन्हें याद आ रहा है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं आरटीआई के प्रति नहीं।

• कांग्रेस-बीजेपी हो या सीपीएम-सीपीआई, सब पर लागू होगी आरटीआई

  राजनीतिक पार्टियां भी अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगी। केंद्रीय सूचना आयोग की पूरी बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिया है।