Company Law

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  शादी नहीं तो नौकरी नहीं..चीन की कंपनी ने कर्मचारियों को दिया अजीब Ultimatum

  हाल ही में चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा फरमान जारी किया, जिसे जानने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

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  स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला

  National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  करंजावाला एंड कंपनी ने हासिल किए तीन लीगल अवार्ड

  मुंबई में एक दिसंबर को आयोजित समारोह 'इकानॉमिक टाइम्स लीगल अवार्ड्स- 2023' में करंजावाला एंड कंपनी को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए. कंपनी को तीन पुरस्कार - लॉ फर्म ऑफ द ईयर अवार्ड; अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन लिटिगेशन (अदर देन आर्बिट्रेशन) लॉ फर्म और अवार्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड रिजोल्यूशन लॉ फर्म मिले.

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  दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया

  दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.

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  राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के मामले में SC ने फिलहाल दखल से किया इंकार

  NCLT बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल के खाली पद भरने के लिए 2019 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके जरिए 23 सदस्यों की नियुक्ति को गई थी.

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  फ्यूचर के खिलाफ Amazon की याचिका खारिज; 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

  नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने उचित व्यापार नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली अमेज़ॅन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फ्यूचर कूपन के साथ ई-कॉमर्स प्रमुख के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था.

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  फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी. 

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  अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी

  अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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  1 जनवरी से GST नियमों में हो रहे कई बदलाव, ई-कॉमर्स कंपनियों पर बढ़ेगी देनदारी; जानें आप पर क्या होगा असर

  GST Rules Change : स्विगी और जोमेटो जैसे ई-वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं. ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी

  सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं. 

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  सरकार ने कंपनियों के गठन से संबंधित बदले नियम, जानें क्या हुए बदलाव

  धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.

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  बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा

  सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

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  'अगर प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में आटा आ गया तो क्या होगा?' डेटा बैन पर AAP सांसद का एक तीर से दो निशाने

  केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.

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  कृषि कानूनों को लेकर क्या सच हो रहा किसानों का डर? कहीं चेक हो रहे बाउंस, तो कहीं ट्रेडर ही गायब

  किसानों को नए कृषि सुधार कानून लागू हो जाने के बाद अपनी फसल की बिक्री को लेकर कॉरपोरेट कंपनियों पर मोहताज हो जाने का डर है और किसान नेताओं का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां किसानों का डर सच साबित हो रहा है.