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  दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया

  आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.

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  आयकर विभाग ने दो रियल एस्टेट कंपनियों पर मारे छापे, 22 करोड़ की संपत्ति जब्त

  आयकर विभाग के लिए नीतिगत रुख तय करने वाले सीबीडीटी ने कहा कि इस अघोषित पूंजीगत लाभ का आकार 400 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. इसके अलावा तैयार इकाइयों की बिक्री से होने वाली आय में भी 90 करोड़ रुपये कम दिखाई गई है.

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  PM मोदी ने 7 नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को किया समर्पित, बोले- '15-20 साल से लटका पड़ा था काम'

  पीएम ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है, भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है. पिछले सात वर्षों में देश ने ‘मेक इन इंडिया’ के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है."

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  दशहरा के मौके पर पीएम मोदी 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित, कर्मचारी करेंगे बहिष्कार

  बीजेपी से जुड़े भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन का कहना है कि  देशभर के 41 आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारी सरकार के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे.

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  निजी कंपनियों से पैसेंजर ट्रेनें चलवाने पर रेलवे ने कहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए पहल

  निजी कंपनियों को पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में भागीदार बनाने के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमेन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर यह पहल है. टेक्नोलॉजी को लेकर क्वांटम जंप की तरफ यह कदम है. उन्होंने कहा कि जो ट्रेनें चल रही हैं उनका चार हज़ार किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस करते हैं. मॉडर्न कोच का मेंटेनेंस 40000 किलोमीटर पर करना पड़ता है. मतलब महीने में एक बार मेंटेनेंस होता है. अब ट्रैवल टाइम घटेगा. मॉडर्न कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे. इसके पीछे सेफ्टी और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का अनुभव उद्देश्य है.

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  बोर्ड में भूमिका के लिए महिला सदस्यों को कर रहा प्रशिक्षित आईसीएसआई

  कंपनी सेकेट्ररी की सर्वोच्च संस्था भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) अपने महिला सदस्यों को कंपनियों के निदेशक मंडल में भूमिका संभालने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रही है...

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  आप अपनी मर्ज़ी से जेल में बंद है : सुब्रत रॉय 'सहारा' से सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले में कंपनी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है रिसीवर नियुक्त करना होगा। सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दायर कर कहा है कि सहारा की प्रॉपर्टी पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए।

• एनएसई में सूचीबद्ध 180 कंपनियों के बोर्ड में महिलाएं नहीं

  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध 180 कंपनियों के बोर्ड में अब तक महिला सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी कानून में व्यवस्था की गई है। बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति की आखिरी तिथि 31 मार्च थी।

• बोर्ड के निर्णयों को 15 मिनट के भीतर सार्वजनिक करें : सेबी

  बाजार नियामक सेबी का प्रस्ताव है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड बैठक खत्म होने के 15 मिनट के भीतर लाभांश, बोनस, धन जुटाने एवं पुनर्खरीद संबंधी निर्णयों सहित अन्य निर्णयों को सार्वजनिक करना चाहिए।