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CBI के नियमित निदेशक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब
- Friday March 12, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति की जगह प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने से एक या दो महीने पहले शुरू की जानी चाहिए.
- ndtv.in
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सीबीआई में अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इन्कार
- Tuesday February 19, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया.
- ndtv.in
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सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका
- Monday December 5, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है.
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CBI के नियमित निदेशक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब
- Friday March 12, 2021
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याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति की जगह प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने से एक या दो महीने पहले शुरू की जानी चाहिए.
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सीबीआई में अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इन्कार
- Tuesday February 19, 2019
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सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया.
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सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका
- Monday December 5, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है.
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