Collage Admission

• 

  विदेश से MBBS करने के लिए भी पास करनी होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन से एमबीबीएस कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है. विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी.

• 

  डीयू एडमिशन : पहली कट ऑफ लिस्ट के तहत 47,291 आवेदन मिले

  कॉलेजों में प्राचार्यों द्वारा 9,114 आवेदनों को मंजूरी दी गई है. डीयू ने पहली कट-ऑफ लिस्ट एक अक्टूबर को जारी की थी और करीब 70,000 सीटों पर दाखिले सोमवार से शुरू हो गए थे.

• 

  Delhi University Admission 2021 : दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन आज से, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

  दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने छात्रों को दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के पहले घंटे और प्रक्रिया समाप्त होने के अंतिम घंटों में आवेदन नहीं करने का सुझाव दिया है, क्योंकि इन्हीं घंटों में पोर्टल पर सबसे अधिक प्रवाह होता है.

• 

  गुजरात : सवर्ण गरीबों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन 75 फीसदी सीटें खाली

  गुजरात में सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण इसी साल लागू कर दिया है। सबसे पहले कोलेजों में एडमीशन के लिए इस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। लेकिन राज्य में इंजीनियरिंग समेत सभी प्रोफेशनल कोर्सों में मुश्किल से 35 प्रतिशत सीटें ही भर पाई हैं।

• 

  डीयू फर्जी एडमिशन मामला : कॉलेजों से मांगी एमपी और बिहार के छात्रों की लिस्ट

  दिल्ली विश्‍वविघालय में फर्जी एडमिशन मामले में गिरफ्तार हुए सुनील पवार, मोहम्मद जुबेर, रंचित खुराना और प्रवीण झा से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। ये लोग बिहार और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर चला रहे थे।

• डीयू दाखिला विवाद मुद्दे पर यूजीसी के अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी से भेंट की

  डीयू में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम वापस लेने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट की।

• डीयू में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर घमासान जारी, वाइस चांसलर पर हो सकती है कार्रवाई

  यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चार साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में छात्रों को पब्लिक नोटिस जारी कर एडमिशन न लेने की सलाह दी है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि डीयू के वाइस चांसलर पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। सरकार की ओर कहा जा रहा है कि यूपीए सरकार ने संसद को गुमराह किया था।