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गैस संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब राशन की दुकानों से मिलेगा कोयला
Bihar News: सरकार के नए नियम के अनुसार, राशन कार्ड धारक हर परिवार को हर महीने लगभग 100 किलोग्राम यानी एक क्विंटल कोयला दिया जाएगा. यह सुविधा फिलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आते हैं.
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ईरान‑गैस संकट के बीच भारत का पावर प्लान, कोयला और थर्मल सेक्टर पर जोर
मिडिल ईस्ट संकट के बीच युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने गर्मी में बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला भंडारण, थर्मल क्षमता और आयातित कोयले पर आधारित प्लांट्स को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की है.
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अदाणी ग्रुप ने कोयला सप्लाई में गड़बड़ी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, मार्केट कैप में आया बड़ा उछाल
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप बुधवार को 11,300 करोड़ रुपये बढ़ा. कुल मिलाकर पिछले दो दिन में ग्रुप के मार्केट कैप में 56,250 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.
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कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट
दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.
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प्रचंड गर्मी के बीच देश भर में बिजली की मांग ने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ा, 201 गीगावॉट तक पहुंची
Power Demand In April : मंत्रालय का कहना है कि देश भर में बिजली की अधिकतम मांग पूर्ति 201.66 गीगावॉट तक दोपहर 2.51 बजे हो पाई. इसने पिछले साल 7 जुलाई 2021 को पिछली की अधिकतम मांग 200.539 गीगावॉट को पीछे छोड़ दिया है.
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'पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी' : बिजली कटौती की आशंकाओं के बीच बोली सरकार
कोयला मंत्री ने कहा, हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.
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बिजली संकट : कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या नहीं है- रेलवे सूत्र
ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट (Power Crisis) नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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बिजली संकट : पीएमओ देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करेगा, सूत्रों ने दी जानकारी
Coal shortage : ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा
Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis) का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out) के हालातों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
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गैस संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब राशन की दुकानों से मिलेगा कोयला
Bihar News: सरकार के नए नियम के अनुसार, राशन कार्ड धारक हर परिवार को हर महीने लगभग 100 किलोग्राम यानी एक क्विंटल कोयला दिया जाएगा. यह सुविधा फिलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आते हैं.
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मिडिल ईस्ट संकट के बीच युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने गर्मी में बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला भंडारण, थर्मल क्षमता और आयातित कोयले पर आधारित प्लांट्स को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की है.
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अदाणी ग्रुप ने कोयला सप्लाई में गड़बड़ी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, मार्केट कैप में आया बड़ा उछाल
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप बुधवार को 11,300 करोड़ रुपये बढ़ा. कुल मिलाकर पिछले दो दिन में ग्रुप के मार्केट कैप में 56,250 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.
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कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट
दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.
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Power Demand In April : मंत्रालय का कहना है कि देश भर में बिजली की अधिकतम मांग पूर्ति 201.66 गीगावॉट तक दोपहर 2.51 बजे हो पाई. इसने पिछले साल 7 जुलाई 2021 को पिछली की अधिकतम मांग 200.539 गीगावॉट को पीछे छोड़ दिया है.
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'पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी' : बिजली कटौती की आशंकाओं के बीच बोली सरकार
कोयला मंत्री ने कहा, हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.
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ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट (Power Crisis) नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा
Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis) का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out) के हालातों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
