Cji Surya Kant
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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नेताजी को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday April 20, 2026
- Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
INA को भारत की आजादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर देने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज. याचिकाकर्ता को सख्त फटकार. कोर्ट बोला- इतिहास से जुड़ी चीजों पर फैसला सरकार करती है. दोबारा आए तो...
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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटने वालों का 'काम तमाम', CBI का रोबोटिक दोस्त 'अभय' संभालेगा मोर्चा!
- Sunday April 19, 2026
- Written by: शालिनी सेंगर
अगर आपके पास भी CBI के नाम पर कोई डराने वाला कॉल या फर्जी लेटर आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. ठगों के पसीने छुड़ाने के लिए साक्षात 'अभय' आ रहा है. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि CBI का धाकड़ AI चैटबॉट है, जो एक झटके में बता देगा कि सामने वाला अफसर असली है या झोलाछाप ठग.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा घटना पर SC का बड़ा आदेश
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा विरोध-प्रदर्शन मामले पर SC का बड़ा आदेश
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'मैं रात 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था'... मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने पर ममता सरकार पर बरसा SC
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की खबरों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार को लताड़ा है.
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कौन हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई मास्टर ऋषिकांत और चर्चा में क्यों आए?
- Wednesday March 25, 2026
- Written by: प्रियंक द्विवेदी
चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई को एक शख्स ने फोन किया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत में इस बात का खुलासा किया. एक मामले में आदेश जारी करने पर उनके भाई को फोन लगाया गया था.
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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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नेताजी को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday April 20, 2026
- Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
INA को भारत की आजादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर देने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज. याचिकाकर्ता को सख्त फटकार. कोर्ट बोला- इतिहास से जुड़ी चीजों पर फैसला सरकार करती है. दोबारा आए तो...
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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटने वालों का 'काम तमाम', CBI का रोबोटिक दोस्त 'अभय' संभालेगा मोर्चा!
- Sunday April 19, 2026
- Written by: शालिनी सेंगर
अगर आपके पास भी CBI के नाम पर कोई डराने वाला कॉल या फर्जी लेटर आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. ठगों के पसीने छुड़ाने के लिए साक्षात 'अभय' आ रहा है. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि CBI का धाकड़ AI चैटबॉट है, जो एक झटके में बता देगा कि सामने वाला अफसर असली है या झोलाछाप ठग.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा घटना पर SC का बड़ा आदेश
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा विरोध-प्रदर्शन मामले पर SC का बड़ा आदेश
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'मैं रात 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था'... मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने पर ममता सरकार पर बरसा SC
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की खबरों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार को लताड़ा है.
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कौन हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई मास्टर ऋषिकांत और चर्चा में क्यों आए?
- Wednesday March 25, 2026
- Written by: प्रियंक द्विवेदी
चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई को एक शख्स ने फोन किया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत में इस बात का खुलासा किया. एक मामले में आदेश जारी करने पर उनके भाई को फोन लगाया गया था.
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- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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