Cji Khehar
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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
- ndtv.in
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
- ndtv.in
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट
- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
- ndtv.in
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
- Tuesday July 11, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
- ndtv.in
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दशहरा पर रावण के पुतले के दहन पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Monday July 10, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दशहरे पर रावण के पुतला दहन पर रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि संविधान देश में सभी धर्मों को संरक्षण देता है.
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
- भाषा
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए
- Wednesday May 3, 2017
- भाषा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.
- ndtv.in
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
- ndtv.in
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
- ndtv.in
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Monday April 3, 2017
- विराग गुप्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
- ndtv.in
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आखिरकार गतिरोध समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- युद्धस्तर पर होंगी हाईकोर्ट जजों की नियुक्तियां
- Monday March 20, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को कॉलेजियम ने क्लियर कर दिया है. अब हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम युद्धस्तर पर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरा जाएगा उसके बाद हम जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करेंगे. जजों की नियुक्ति और रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई गई है. कुछ याचिकाएं विचार के लिए कमेटी के पास भेजी गईं हैं.
- ndtv.in
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच और जज, अब कुल संख्या 28 हुई, तीन पद अभी भी खाली
- Friday February 17, 2017
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों ने शुक्रवार को शपथ ली और इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल बढ़कर 28 हो गई है.
- ndtv.in
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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
- ndtv.in
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट
- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
- Tuesday July 11, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
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दशहरा पर रावण के पुतले के दहन पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Monday July 10, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दशहरे पर रावण के पुतला दहन पर रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि संविधान देश में सभी धर्मों को संरक्षण देता है.
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
- भाषा
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
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जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए
- Wednesday May 3, 2017
- भाषा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Monday April 3, 2017
- विराग गुप्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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आखिरकार गतिरोध समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- युद्धस्तर पर होंगी हाईकोर्ट जजों की नियुक्तियां
- Monday March 20, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को कॉलेजियम ने क्लियर कर दिया है. अब हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम युद्धस्तर पर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरा जाएगा उसके बाद हम जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करेंगे. जजों की नियुक्ति और रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई गई है. कुछ याचिकाएं विचार के लिए कमेटी के पास भेजी गईं हैं.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच और जज, अब कुल संख्या 28 हुई, तीन पद अभी भी खाली
- Friday February 17, 2017
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों ने शुक्रवार को शपथ ली और इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल बढ़कर 28 हो गई है.
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