Civil Judge

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  मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया

  Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.

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  सब कुछ दिमाग में है...7 साल में दोनों हाथ खोए, फिर भी राजस्थान सिविल जज परीक्षा कर लिखी सफलता की कहानी

  बचपन में दोनों हाथ खोने के बावजूद हार्दिक कौशल ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा पास की. उनकी सफलता की ये अनोखी कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है.

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  वकील से कैसे बनते हैं जज? जानें कौन सी परीक्षा करनी होती है पास

  Lawyer to Judge Full Process: अगर आप वकील हैं और जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास परीक्षा और सेलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. जज बनने के लिए डिग्री के अलावा एक्सपीरिएंस और एग्जाम क्लीयर करना जरूरी होता है...

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  मध्य प्रदेश में जिला जज के प्रमोशन के विरोध में महिला जज ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप

  सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात महिला जज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया.

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  Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

  Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

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  सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

  वकील चंद्र सेन यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह जरूरत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  CGPSC सिविल जज परीक्षा का शेड्यूल जारी, 18 मई को इन जिलों में होगी परीक्षा

  CGPSC Civil Judge Exam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज (Junior Division)  परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. उम्मीदवार सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से  शेड्यूल की जांच कर सकते हैं.

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  HPSC Civil Judge Result 2024: एचपीएससी सिविल जज मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित, 111 उम्मीदवार उत्तीर्ण, 27 के रिजल्ट Sealed

  HPSC Civil Judge Final Result 2024: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने  आज एचपीएससी सिविल जज फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए 111 उम्मीदवारों का चयन किया है. 

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  CGPSC सिविल जज मेंस 2023 रिजल्ट घोषित, 151 उम्मीदवार पास, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

  CGPSC Civil Judge Mains 2023: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सीजीपीएससी सिविल जज मेंस रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

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  CGPSC सिविल जज मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 25 अगस्त को परीक्षा 

  CGPSC Civil Judge Mains 2023: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

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  मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

  देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

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  "वास्तविक गर्भगृह को लेकर लगाया जाए नोटिस बोर्ड", श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में कोर्ट में नई अर्जी

  अर्जी में कहा गया है कि प्राचीन केशवदेव मंदिर में बने गर्भगृह को तो मुगल शासक औरंगजे़ब ने वर्ष 1669-70 में तुड़वाकर उस स्थान पर ईदगाह का निर्माण करा दिया था. इसलिए वहां एक नोटिस बोर्ड लगाकर गर्भगृह के दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वह स्थान वास्तविक गर्भगृह नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान

  शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.

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  "आपका अपना एजेंडा...": ट्रंप ने सुनवाई के दौरान जज पर ही लगा दिये गंभीर आरोप

  अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप इन दिनों कई आपराधिक और सिविल मामलों का सामना कर रहे हैं. इनमें बलात्कार के आरोप से लेकर 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने की साजिश तक शामिल है. साथ ही उन पर बैंक लोन लेने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य को धोखाधड़ी से बढ़ाने या कम करने का आरोप है.