Civil Disputes

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  यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट

  ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य

  लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.

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  चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल जारी की लिस्ट, भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया

  इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.

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  दीवानी विवादों को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि दीवानी विवादों को आपराधिक कृत्यों का रंग नहीं दिया जा सकता है. इस तरह से अदालत ने दीवानी विवाद में आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया.

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  'नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करें' हुबली हिंसा में पार्षद की गिरफ्तारी पर ओवैसी की पार्टी नेताओं को सलाह

  ओवैसी ने कहा, "मैं यहां आप सभी को सलाह देने आया हूं कि किसी भी तरह की भूमि या निर्माण के मुद्दों में हस्तक्षेप न करें. खुद को नागरिक विवादों में शामिल नहीं होने दें.