Civil Disputes

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  जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष : मुरादाबाद में भाई की पीट‑पीटकर हत्या; पत्नी और सास गंभीर घायल

  Moradabad Land Dispute Murder Case: मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते सगे भाई की पीट‑पीटकर हत्या कर दी गई. बचाव में आई पत्नी और सास घायल, आरोपी फरार. पढ़िए पूरी खबर.

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  प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.

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  पालक पनीर को लेकर अमेरिका में झगड़ा, भारतीय छात्रों को क्यों मिला 1.65 करोड़ का हर्जाना

  एक साधारण सा लंच, माइक्रोवेव में गर्म होता पालक पनीर और फिर ऐसा बवाल कि दो भारतीय छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ा. ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, पहचान, भेदभाव और सिस्टम से लड़ाई की है.

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  संजय कपूर की बहन का दावा: 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए गए थे करिश्मा के बच्चे, प्रिया ने रची साजिश

  मंधिरा कपूर ने जोर देकर कहा कि दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चों समायरा और कियान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इसलिए यह और भी अजीब है कि प्रिया कपूर उनकी वसीयत की इकलौती लाभार्थी हैं.

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  यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट

  ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य

  लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.

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  चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल जारी की लिस्ट, भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया

  इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.

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  दीवानी विवादों को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि दीवानी विवादों को आपराधिक कृत्यों का रंग नहीं दिया जा सकता है. इस तरह से अदालत ने दीवानी विवाद में आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया.

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  'नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करें' हुबली हिंसा में पार्षद की गिरफ्तारी पर ओवैसी की पार्टी नेताओं को सलाह

  ओवैसी ने कहा, "मैं यहां आप सभी को सलाह देने आया हूं कि किसी भी तरह की भूमि या निर्माण के मुद्दों में हस्तक्षेप न करें. खुद को नागरिक विवादों में शामिल नहीं होने दें.