Child Rights Protection Commission

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  मध्य प्रदेश : शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरों की उंगलियां गल गईं, हाथों में छाले; 60 बच्चों को किया गया रेस्क्यू

  मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाल श्रमिकों (Child labors) के शोषण का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां बाल अधिकार आयोग (Child rights commission) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 60 से अधिक बच्चे शराब फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए. शिकायतें मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोम डिस्टिलरी का दौरा किया था. टीम ने पाया कि 20 लड़कियों सहित 60 से अधिक बच्चे खतरनाक हालात में काम कर रहे थे.

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  NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र 

  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.

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  जोधपुर : प्रेमी के सामने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

  आरोपी युवकों ने दोनों को बहला-फुसलाकर दोस्ती की और उन्हें विश्वास में लेकर पनाह देने के बहाने अपने साथ ले गए. आरोपियों ने लड़के को बंधक बना लिया और उसके सामने ही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

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  "बच्चों के शव के साथ राजनीति": पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग का केंद्र के पैनल पर निशाना

  पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

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  स्कूलों में कोई 'सर' या 'मैडम' नहीं, केवल 'टीचर' : केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

  बाल अधिकार आयोग ने यह भी कहा कि सर या मैडम के बजाय "टीचर" कहने से सभी स्कूलों के बच्चों के बीच समानता बनाए रखने में मदद मिल सकती है और शिक्षकों के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा

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  फैक्ट चेकर जुबैर के नाबालिग लड़की की फोटो ट्वीट करने पर बाल अधिकार आयोग ने जताई नाराजगी

  बाल अधिकार निकाय ने कहा कि पुलिस द्वारा मई में दी गई स्थिति रिपोर्ट से मिली जानकारी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जुबेर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है.

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  दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य, एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

  Delhi Government Schools: दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से सिर्फ 203 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रधानाचार्य की कमी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. 

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  ट्विटर के खिलाफ चौथा केस दर्ज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेट को लेकर हुई कार्रवाई

  ट्विटर के खिलाफ मंगलवार को चौथा केस दर्ज हुआ. उसकी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री) को लेकर ताजा केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यह केस दर्ज किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आय़ोग की शिकायत पर यह एफआईआर की गई है.

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  'ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक सामग्री’ का मामला, एक्शन नहीं लेने पर NCPCR ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को किया तलब

  ट्विटर मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने और कार्रवाई रिपोर्ट भी साझा करने के लिए कहा गया है. इससे पहले, पैनल ने कहा था कि यदि दिल्ली पुलिस तीन दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट देने में नाकाम रहती है तो उसके खिलाफ समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

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  प्रियंका गांधी के खिलाफ बाल आयोग ने EC में की शिकायत, उनके सामने PM को गाली देते हुए बच्चों का VIDEO हुआ था वायरल

  कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चुनाव आयोग पहुंचा है. बाल आयोग ने प्रियंका गांधी की शिकायत उनके सामने पीएम मोदी को गाली देते बच्चों का वीडियो वायरल होने के आधार पर की है.

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  स्कूल में बच्चों को धर्म के आधार पर बांटने वाले प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड

  दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स) ने वजीराबाद के स्कूल में हिंदू-मुस्लिम मामले पर नोटिस जारी किया. नार्थ MCD ने मामले की प्राथमिक जांच में प्रिंसिपल प्रिंसिपल चंद्रभान सिंह सहरावत को दोषी पाया. इसके बाद प्रिंसिपल निलंबित कर दिया गया.

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  मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश सरकार सोती क्यों रही?

  दिल्ली को अब पता चला है, वैसे पूरा नहीं पता चला है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है और अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है. बिहार के एक बालिका गृह के भीतर 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि की ख़बर को सिस्टम कैसे पचा सकता है और समाज कैसे डकार लेकर चुप रह सकता है इसे समझने के लिए नेता, नौकरशाही, न्यायपालिका और जाति के आधार पर गोलबंद ताकतवर लोगों के झुंड के भीतर झांक कर देखना होगा. बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के कहने पर ही मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने राज्य के कई सुधार गृहों का जायज़ा लिया और 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. 110 पेज की रिपोर्ट एक दो घंटे में पढ़ी जा सकती है मगर समाज कल्याण विभाग एक महीने तक हरकत में नहीं आया.

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  मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर ने बाल संरक्षण आयोग के फैसले को कैसे रुकवाया?

  बिहार के मुजफ्फरपुर बाल गृह में जबसे सेक्स स्कैंडल का पहलू सामने आया है तबसे सभी एक बात पूछ रहे हैं कि ऐसे गिरोहों के मॉनिटरिंग करने वाले कहां सोये थे. हालांकि अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि ऐसे बाल गृह की मॉनिटरिंग करने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दौरे और उनके कहने के बावजूद बाल गृह को दूसरे जगह नहीं शिफ़्ट किया गया. 

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  पापोन मामला में एनसीपीसीआर जांच करेगा, कहीं चैनल ने कोई चूक तो नहीं की

  एनसीपीसीआर की अध्यक्ष स्तुति कक्कड़ ने कहा, ‘हमने मामले का संज्ञान लिया है और हम घटना की जांच कर रहे हैं. चैनल और आरोपी को नोटिस जारी किया गया है.’

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  अब दिल्‍ली के पुलिस थानों में बनेंगे खिलौने और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे

  खिलौनों और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे अब जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में भी दिखाई देंगे. यह पहल अपराध पीड़ित, हिंसा अथवा अपराध में अकेले बचे और संदिग्ध अपराधी बच्चों को विशेष सुविधाओं वाला स्थान देने के प्रयास के तहत की जा रही है.