Chief Justice Of India Sa Bobde
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'अयोध्या विवाद की SRK से मध्यस्थता कराना चाहते थे CJI बोबडे, पर...' : SC बार एसोसिएशन अध्यक्ष
- Friday April 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.
- ndtv.in
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CJI एसए बोबडे बोले,सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त करने का वक्त आ गया, जानिए कितनी हैं महिला जज
- Thursday April 15, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए.
- ndtv.in
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सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 12, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.
- ndtv.in
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जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने ली 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ, 23 अप्रैल 2021 तक होगा कार्यकाल
- Monday November 18, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
जस्टिस बोबड़े अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे हैं.
- ndtv.in
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जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे सुप्रीम कोर्ट के 47वें प्रधान न्यायाधीश, 18 नवंबर को लेंगे शपथ
- Tuesday October 29, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Sharad Arvind Bobde) देश के 47 वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नाम पर मुहर लगा दी है. 18 नवंबर को वह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा.
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'अयोध्या विवाद की SRK से मध्यस्थता कराना चाहते थे CJI बोबडे, पर...' : SC बार एसोसिएशन अध्यक्ष
- Friday April 23, 2021
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रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.
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CJI एसए बोबडे बोले,सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त करने का वक्त आ गया, जानिए कितनी हैं महिला जज
- Thursday April 15, 2021
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वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए.
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सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 12, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.
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जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने ली 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ, 23 अप्रैल 2021 तक होगा कार्यकाल
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जस्टिस बोबड़े अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे हैं.
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जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे सुप्रीम कोर्ट के 47वें प्रधान न्यायाधीश, 18 नवंबर को लेंगे शपथ
- Tuesday October 29, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Sharad Arvind Bobde) देश के 47 वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नाम पर मुहर लगा दी है. 18 नवंबर को वह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा.
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