Chief Justice Km Joseph
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राजधानी के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को कोर्ट से झटका
अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.
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न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव में अब आगे क्या?
न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार यह टकराव नए अंदाज़ में सामने आया है. यह टकराव ऐसे समय हो रहा है जब न्यायपालिका गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है.
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उत्तराखंड में निचली अदालतों के तीन जजों को कदाचार का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ ने जांच रिपोर्ट में कदाचार के दोषी पाए जाने वाले तीन जजों को निलंबित कर दिया है.
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उत्तराखंड चीफ जस्टिस के ट्रांसफर पर बेवजह कयास क्यों?
राजनीतिक गतिरोध के शिकार उत्तराखंड के जंगल भयानक आगजनी के शिकार हैं और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ के ट्रांसफर से शहरी मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, 'केंद्र का एजेंट नहीं होता राज्यपाल'
उत्तराखंड में पिछले माह विवादित परिस्थतियों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है।
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राजधानी के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को कोर्ट से झटका
अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.
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न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव में अब आगे क्या?
न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार यह टकराव नए अंदाज़ में सामने आया है. यह टकराव ऐसे समय हो रहा है जब न्यायपालिका गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है.
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उत्तराखंड में निचली अदालतों के तीन जजों को कदाचार का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ ने जांच रिपोर्ट में कदाचार के दोषी पाए जाने वाले तीन जजों को निलंबित कर दिया है.
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उत्तराखंड चीफ जस्टिस के ट्रांसफर पर बेवजह कयास क्यों?
राजनीतिक गतिरोध के शिकार उत्तराखंड के जंगल भयानक आगजनी के शिकार हैं और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ के ट्रांसफर से शहरी मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, 'केंद्र का एजेंट नहीं होता राज्यपाल'
उत्तराखंड में पिछले माह विवादित परिस्थतियों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है।
