Chhawla Gangrape Case
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छावला गैंगरेप केस: SC में दोषियों को रिहा करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज
- Wednesday March 29, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के याचिका को खारिज करकर दिया है.
- ndtv.in
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छावला गैंगरेप : तीन दोषियों को बरी करने के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर SC करेगा 2 मार्च को विचार
- Tuesday February 28, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
छावला गैंगरेप मामले में तीन दोषियों के बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, दो मार्च को विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच पुनर्विचार याचिका पर चेंबर में विचार करेगी. CJI डीवाईं चद्रचूड़, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की बेंच इस पर विचार करेगी.
- ndtv.in
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छावला गैंगरेप मामला: दोषियों को बरी करने के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर SC जल्द करेगा सुनवाई
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि एक लड़की की बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया लेकिन एक आरोपी ने फिर हत्या कर दी.
- ndtv.in
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छावला गैंगरेप मामला : दोषियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
छावला गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली पुलिस ने तीनों दोषियों को बरी करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि मेडिकल सबूत आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य ऐसे अपराध को जघन्य अपराधों की उच्चतम श्रेणी में रखते हैं.
- ndtv.in
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छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका
- Monday December 5, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.
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छावला गैंगरेप केस: SC में दोषियों को रिहा करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज
- Wednesday March 29, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के याचिका को खारिज करकर दिया है.
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छावला गैंगरेप : तीन दोषियों को बरी करने के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर SC करेगा 2 मार्च को विचार
- Tuesday February 28, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
छावला गैंगरेप मामले में तीन दोषियों के बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, दो मार्च को विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच पुनर्विचार याचिका पर चेंबर में विचार करेगी. CJI डीवाईं चद्रचूड़, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की बेंच इस पर विचार करेगी.
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छावला गैंगरेप मामला: दोषियों को बरी करने के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर SC जल्द करेगा सुनवाई
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि एक लड़की की बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया लेकिन एक आरोपी ने फिर हत्या कर दी.
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छावला गैंगरेप मामला : दोषियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
छावला गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली पुलिस ने तीनों दोषियों को बरी करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि मेडिकल सबूत आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य ऐसे अपराध को जघन्य अपराधों की उच्चतम श्रेणी में रखते हैं.
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छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका
- Monday December 5, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.
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