Chhattisgarh Paddy Procurement
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केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.
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छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच धान की खरीद पर घमासान, सीएम बघेल ने पीएम मोदी से की बात
धमतरी जिले में भी 89 धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है, लेकिन कई किसान परेशान है. फसल कटने के 2 महीने बाद भी धान बिका नहीं है.
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छत्तीसगढ़ में सरकार ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदी धान, अब खुले में पड़ी सड़ रही
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है. यहां धान की 22 हजार से अधिक प्रजाति हैं. 70 फीसद किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन अब ये धान सरकार के लिए फिक्र का सबब बना हुआ है इसलिए अब सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया है. एक और तकलीफ सरकारी तिजोरी से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदे जाने के बावजूद सरकारी लापरवाही की वजह से लाखों क्विंटल खुले में रखा धान कई बार बारिश झेलकर सड़ने को मजबूर है.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.
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धमतरी जिले में भी 89 धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है, लेकिन कई किसान परेशान है. फसल कटने के 2 महीने बाद भी धान बिका नहीं है.
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छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है. यहां धान की 22 हजार से अधिक प्रजाति हैं. 70 फीसद किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन अब ये धान सरकार के लिए फिक्र का सबब बना हुआ है इसलिए अब सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया है. एक और तकलीफ सरकारी तिजोरी से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदे जाने के बावजूद सरकारी लापरवाही की वजह से लाखों क्विंटल खुले में रखा धान कई बार बारिश झेलकर सड़ने को मजबूर है.
