Cheif Justic Of India

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  केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर

  अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.

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  "जब हम जज नहीं रहते हैं तब हमारी बात महज राय...": रंजन गोगोई के बयान पर बोले सीजेआई

  नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अबकर लोन की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उच्च सदन में दिये न्यायमूर्ति गोगोई के बयान का जिक्र किया.

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  "ये दिल छूने वाला" : चीफ जस्टिस के फैसले की प्रशंसा में बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

  धनंजय कुमार ने अपनी याचिका में बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने निर्धारित परीक्षा से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को उनकी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था.

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  समलैंगिक विवाह मामले में सोमवार को नहीं होगी संविधान पीठ में सुनवाई

  उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद अगले कदम के रूप में 'शादी की विकसित होती धारणा' को फिर से परिभाषित किया जा सकता है.

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  बिहार जहरीली शराब कांड की सुनवाई की मांग पर CJI ने कही ये बात

  बिहार के छपरा मे हुई जहरीली शराब से मौत मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर सुनवाई की मांग की है. इस याचिका मे मामले की SIT से जांच की मांग और पीडितो को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है.

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  "निशाना बनाए जाने के डर से जज नहीं दे रहे जमानत, इसलिए..." : CJI डी वाई चंद्रचूड़

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने के लिए अनिच्छुक हैं, इसलिए नहीं कि वे अपराध को नहीं समझते हैं." लेकिन जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने का डर रहता है."

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  जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं. 

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  मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने नागपुर में बिताए करियर के शुरुआती दिनों को किया याद, छलके आंसू

  उन्होंने कहा कि नागपुर में बोलते हुए उन्हें पुराने दिनों की याद आ रही है, जब उन्होंने कानूनी पेशे की अपनी यात्रा शुरू की थी. सीजेआई ने रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है.

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  न्यायमूर्ति ललित छठे ऐसे सीजेआई होंगे, जिनका कार्यकाल सौ दिन से भी कम रहेगा

  न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा और वह आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होते हैं.

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  जस्टिस टी एस ठाकुर ने देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

  जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने भारत के 43वें प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस ठाकुर ने 3 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ ली है।